पुणे : पुणे जिल्ह्यातील पवना बंद जल वाहिनीचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटताना दिसत आहे. याच योजनेला विरोध करण्यासाठी शुक्रवारी मावळमधील सर्व पक्षीयांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. राज्य सरकारने 8 सप्टेंबरला या पवना बंद जल वाहिनीवरील स्थगिती उठवली. त्यानंतर पिंपरी चिंचवड महायुती विरुद्ध मावळ महायुती या सत्ताधाऱ्यांचा संघर्ष ही यानिमित्ताने पहायला मिळत आहे.
9 ऑगस्ट 2011 रोजी याच पवना बंद जल वाहिनीच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्ग रोखला होता. त्यावेळी पोलिसांनी केलेल्या गोळीबारात तीन शेतकऱ्यांचा जीव गेला, काही शेतकरी जखमीही झाले होते. त्यानंतर पवना बंद जल वाहिनीवर स्थगिती आणली होती. या प्रश्नावरून पिंपरी चिंचवड विरुद्ध मावळ तालुका असा संघर्ष अनेकदा पहायला मिळाला आहे.
पिंपरी चिंचवड शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता पवना बंद जल वाहिनी प्रकल्प महत्वकांक्षी आहे. तिथंच हा प्रकल्प झाल्यास मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो, असा त्यांचा आरोप आहे. म्हणून त्यांनी गेल्या बारा वर्षांपासून या विरोधात लढा उभारला आहे. अशातच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या महायुती सरकारने 8 सप्टेंबरला एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार पवना बंद जल वाहिनीवरील स्थगिती हटविण्यात आली.
अकरा वर्षांपूर्वी 400 कोटींत होणाऱ्या या कामासाठी आता 800 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. तरीही या निर्णयानंतर पिंपरी चिंचवड शहरातील महायुतीच्या नेत्यांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली पण मावळ तालुक्यातील महायुतीने आपल्याच सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी सर्व पक्षीयांसह होणाऱ्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवला आहे. शुक्रवारी मावळमध्ये निघणाऱ्या मोर्चात ते सहभागी होणार आहेत.
2008 मध्ये पालिकेकडून जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेतलं पण...
2008 मध्ये पालिकेकडून पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प राबविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. थेट पवना धरणातून निगडीतील जलशुध्दीकरण केंद्रात अतिरिक्त 100 एमएलडी पाणी बंदिस्त जलवाहिनीतून आणण्यात येणार होते. पवना धरण ते निगडी सेक्टर क्रमांक 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत असे एकूण 34.71 किलोमीटर अंतराची समांतर जलवाहिनी टाकण्यात येणार होती. त्यापैकी महापालिका हद्दीतील 4.40 किलोमीटर भूमिगत जलवाहिनीचे काम पूर्ण झाले. मात्र, मावळातील शेतकऱ्यांनी 9 ऑगस्ट 2011 रोजी कडाडून विरोध झाला. शेतकरी जागा देण्यास तयार नसल्यामुळे जमिनीचे अधिग्रहण रखडले.
हेही वाचा