मुंबई :महाराष्ट्र मोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, 2026 (Maharashtra Motor Vehicles Tax Amendment Bill) आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने हे विधेयक महत्त्वाचे ठरणार आहे. या विधेयकाद्वारे वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.
सुधारित कर रचनेनुसार किती द्या लागणार कर?
दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर 2000 रुपयावरुन 4000 रुपयांवर, पेट्रोल वाहनांसाठी 3000 रुपयांवरुन 6000 रुपयांवर, तर डिझेल वाहनांसाठी 3500 रुपयांवरुन 7000 रुपये करण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे. या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे 160 कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, ATS प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे.
इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार
तसेच, औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी 30 लाखांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. या विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-6 आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळेल. याशिवाय ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दरवर्षी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नाही. या उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.
राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार : प्रताप सरनाईक
महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली, त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.असे प्रतिपादन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केले.
महत्वाच्या बातम्या: