Kolhapur Municipal Corporation : कोरोना महामारी आणि त्यानंतर राज्यातील सत्तांतर आणि ओबीसी आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे राज्यातील मनपा निवडणुकीसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा पुरता खेळखंडोबा झाला आहे. आतापर्यंत तीनवेळा करण्यात आलेली निवडणूक प्रक्रियेला केराची टोपली दाखवून आता नव्याने प्रभाग रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर महानगरपालिकेसह राज्यातील 14 महापालिकांची निवडणूक प्रक्रिया नव्याने राबवली जाणार आहे. त्यामुळे आजवरच्या तयारीवरील लाखो रुपये, अधिकारी तसेच कर्मचारी यांच्या मेहनतीवर पूर्णत: पाणी फेरले गेले आहे. अधिकारी या दमनकारी प्रक्रियेने पार वैतागून गेले आहेत.


दरम्यान, प्रभाग रचना करण्यासाठी आदेश देण्यात आला असला, तरी एका प्रभागात किती नगरसेवक असतील, प्रभाग रचना कोणत्या पद्धतीने करायची याबाबत कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणावर न्यायालयीन फैसला झालेला नाही. 


कोल्हापूर मनपाची आजवरची मेहनत खड्ड्यात


कोल्हापूर महानगरपालिकेकडून आतापर्यंत तीनवेळा निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात आली. मात्र. विविध कारणांनी त्याला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. कोल्हापूरमध्ये रद्द करण्यात आलेल्या रचनेमध्ये 31प्रभागांमध्ये 92 नगरसेवक या पद्धतीने आरक्षण काढण्यात आले होते. यामध्ये 12 अनुसूचित,1 अनुसूचित जमाती, 22 ओबीसी आणि 57 सर्वसाधारण असे त्याचे स्वरुप होते. आता ही सर्व प्रक्रिया रद्द करण्यात आली आहे. 


कोल्हापूर मनपावर दोन वर्षांपासून प्रशासक


कोल्हापूर मनपाची मुदत 15 नोव्हेंबर 2020 मध्ये संपल्यापासून ते आजतागायत प्रशासक कामकाज पाहत आहेत. डाॅ. कादंबरी बलकवडे या प्रशासक आहेत. डिसेंबर 2020 मध्ये निवडणूक आयोगाने केलेल्या सुचनेनुसार निवडणूक प्रक्रिया राबवण्यात आली होती, पण कोरोनाने त्यावर पाणी फेरले. तेव्हापासून आतापर्यंत विविध कारणांनी तीनवेळा निवडणूक प्रक्रिया रद्द झाली आहे. 


अजूनही तीन ते चार महिने जाण्याची शक्यता 


तीनवेळच्या मेहनतीवर पाणी फेरल्याने आता चौथ्यांदा प्रक्रिया करावी लागणार आहे. यासाठी पुन्हा श्रीगणेशा असल्याने संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक जाहीर होण्यासाठी तब्बल चार महिन्यांचा कालावधी जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नवे सभागृह अस्तित्वात येण्यासाठी जून 2023 उजाडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोल्हापूर शहरात प्रशासनाचा कर गोळा करण्याकडे पायाभूत सुविधांचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे प्रभागातील समस्यांबाबत कुणाला जाब विचारायचा? अशी स्थिती आहे. 


इतर महत्वाच्या बातम्या