मुंबई : आझाद मैदानात मागील 8 दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील जवळपास 1 हजार संगणक परिचालक आंदोलन करत आहेत. या आंदोलकांची राज्यातील संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेऊन अर्थसंकल्पातून किमान वेतन द्या. तसेच सरकार प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी-एसपीव्ही या दिल्लीच्या कंपनीवर कारवाई करा या मागण्या आहेत. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन मागण्या सोडवल्या नसल्याने संगणक परिचालकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. हे कर्मचारी मागील 10 वर्षांपासून संग्राम आणि आपले सरकार या दोन्ही प्रकल्पात काम करत आहेत. त्यांचं म्हणणं आहे की, आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे 392 कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या दिल्लीच्या सीएससी-एसपीव्ही या कंपनीवर कारवाई करावी. त्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही आंदोलनाची धार आणखी तीव्र करू असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
आजपर्यंत या आंदोलनाला विधानपरिषद विरोधीपक्ष नेता प्रवीण दरेकर, आमदार गोपीचंद पडळकर, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी भेट दिली आहे. याबाबत बोलताना संगणक परिचालक संघटनेचे राज्याध्यक्ष सिद्धेश्वर मुंडे म्हणाले की,राज्यातील संगणकपरिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेऊन अर्थसंकल्पातून सरकारने किमान वेतन द्यावे. तसेच सरकार प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी-एसपीव्ही या दिल्लीच्या कंपनीवर कारवाई करा या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मागील 8 दिवसांपासून संगणक परिचालक यांचं आंदोलन सुरू आहे. शासनाने या आंदोलनाची दखल घेऊन मागण्या सोडवल्या नसल्याने संगणकपरिचालकांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
मागील 10 वर्षांपासून संग्राम आणि आपले सरकार या दोन्ही प्रकल्पात प्रामाणिकपणे काम करून डिजिटल महाराष्ट्र साकार करणाऱ्या संगणक परिचालकांना महाराष्ट्र आय टी महामंडळात सामावून घेऊन किमान वेतन देणे, आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात सुमारे 392 कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्या दिल्लीच्या सीएससी-एसपीव्ही या कंपनीवर कारवाई करणे या मागण्यांसाठी आझाद मैदान मुंबई येथे संगणकपरिचालकांचे 22 फेब्रुवारी पासून बेमुदत धरणे आंदोलन रात्रंदिवस सुरू आहे. परंतु ग्रामविकासमंत्री यांनी संगणक परिचालकांना कर्मचारी दर्जा आणि किमान वेतन देण्याबाबत आडमुठेपणाची भूमिका घेतलेली असून दुसरीकडे आपले सरकार प्रकल्पात भ्रष्टाचार करणाऱ्या सीएससी-,एसपीव्ही कंपनीला कुठलेच टेंडर प्रक्रिया न राबवता आणि मंत्रिमंडळ किंवा उच्चस्तरीय समितीची मान्यता न घेताच सुमारे 1374 कोटींचे 5 वर्षासाठी या प्रकल्पाचे टेंडर दिले आहे,त्यामुळे त्यांच्या या भूमिकेबाबत संशय व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास आम्ही आंदोलनाची धार आणखी तीव्र करू. राज्याचे सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षप्रमुख असताना त्यांनी 29 नोव्हेंबर 2018 रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे सुरू असलेल्या संगणकपरिचालकांच्या आंदोलनाला भेट देऊन आय टी महामंडळात घेऊन किमान वेतन देण्याचे वचन दिले होते.प्रश्न सुटे पर्यंत शिवसेना स्वस्थ बसणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले होते,परंतु आज ते स्वतः मुख्यमंत्री आहेत शिवाय त्यांच्याकडेच आय टी विभाग असताना अद्याप त्यांनी या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केलेले दिसत आहे. त्यामुळे त्यांनी लक्ष देऊन ग्रामीण भागातील संगणकपरिचालकांना न्याय दयावा अशी मागणी संगणकपरिचालक करत आहेत.