मुंबई :  राज्यातील अतिवृष्टी व पुरामुळे शेती पिकाच्या झालेल्या नुकसानीपोटी 10 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण  यांनी चर्चा करून मंत्रिमंडळ बैठकीत यासंदर्भात घोषणा केली.


राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2021 पर्यंत अतिवृष्टी त्याचप्रमाणे पुरामुळे  लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावरील पिकाचं नुकसान झाले.  या नैसर्गिक संकटामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना एनडीआरएफच्या निकषांची वाट न पाहता 10 हजार कोटींचे अर्थसहाय्य (पॅकेज) जाहीर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 


ही मदत पुढील प्रमाणे 



  • जिरायतीसाठी 10 हजार रुपये प्रति हेक्टर

  • बागायतीसाठी 15  हजार रुपये प्रति हेक्टर

  • बहुवार्षिक पिकांसाठी 25 हजार रुपये प्रति हेक्टर ही मदत 2 हेक्टर मर्यादित 


केंद्राची मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक कृती योजना राज्यात राबविणार


 मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राज्यात राबविण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मादक पदार्थ सेवन प्रतिबंधात्मक राष्ट्रीय कृती योजना (NAPDDAR) ही 100 टक्के केंद्र पुरस्कृत  योजना आहे.  ही योजना 2023 पर्यंत राबविण्यात येणार आहे. योजनेच्या 13 कोटी 70 लाख रुपये खर्चासही मंजूरी देण्यात आली.


कोविडमुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्यामुळे नियमित सदस्यांना संरक्षण देण्यासंदर्भात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 चे कलम 73 अअअ मधील पोट कलम (3) मध्ये सुधारणा करण्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.


बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना सेवानिवृत्तीचे लाभ


 राज्यातील अकृषी विद्यापीठे आणि अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील बिगर नेट तसेच सेट अध्यापकांना निवृत्तीवेतनाचा लाभ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  जे अध्यापक 23 ऑक्टोबर 1992 ते 3 एप्रिल 2000 या कालावधीत नियुक्त होते अशांना हे निवृत्तीवेतन देण्यात येईल. शासन निर्णय 18 ऑक्टोबर 2001 व 27 जून 2013 नुसार उपरोक्त कालावधीतील बिगर नेट सेट अध्यापकांच्या सेवा सेवानिवृत्तीच्या दिनांकापर्यंत सुरु ठेवण्यात आल्या असल्याने त्यांच्या मूळ नियुक्तीचा दिनांक गृहीत धरुन सेवानिवृत्ती वेतन देण्यात येईल.


कोरोना पार्श्वभूमीवर कलाकार व संस्थांना अथसहाय्य देणार


 कोरोनामुळे सांस्कृतिक आणि कला क्षेत्रातील विविध कलाकारांची आर्थिक कुचंबणा झाली असून त्यांना आर्थिक सहाय्य करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.   बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.


देशात कोरोना विषाणूचा प्रादूर्भाव झाल्याने राज्यासह संपूर्ण देशात लॉकडाऊन लागू होता, तसेच लॉकडाऊन शिथील करण्यात आल्यानंतरही सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन, नाटयगृहे, चित्रपटगृहे यांच्यावर बंदी असल्याने, व प्रयोगात्मक कला क्षेत्रातील संघटित व असंघटित विविध कला प्रकारातील कलाकार, ज्यांचे उपजीविकेचे साधन केवळ सांस्कृतिक कार्यक्रम व कला सादर करणे असे आहे, त्यांची आर्थिक कुचंबणा झाल्याची बाब लक्षात घेता, त्यांना आर्थिक साह्य देण्याची मागणी शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर मागणी विचारात घेऊन राज्यातील अशा प्रयोगात्मक कलांवर उदरनिर्वाह असलेल्या 56,000 एकल कलावंतांना रुपये 5 हजार प्रती कलाकार प्रमाणे रुपये  28 कोटी व प्रयोगात्मक कलेच्या क्षेत्रातील  847 संस्थांना रुपये 6 कोटी  असे एकूण रुपये 34 कोटी आर्थिक सहाय्य देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. तसेच स्थानिक लोककलावंतांची निवड प्रक्रिया राबविण्यासंदर्भातील प्रशासकीय खर्च रुपये 1 कोटी यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.