मुंबई : हक्कभंग कारवाईच्या संदर्भात दिलेल्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे (Neelam Gorhe) यांनी दिलेल्या निर्देशांबाबत ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे (Sushma Andhare) यांनी पत्र लिहिलं आहे. मी माफी अजिबात मागणार नाही. यासाठी कारवाईचा भाग म्हणून मला तुरुंगवास पत्करावा लागला तरी माझी तयारी आहे, असं अंधारे यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
उपसभापती नीलम गोऱ्हे रविंद्र धंगेकरांना सभागृहात बोलू देत नाहीत अशा आशयाचा व्हिडीओ सुषमा अंधारेंनी प्रसिद्ध केला होता. मुळात धंगेकर या सभागृहाचे सदस्य नाहीत त्यामुळे तात्काळ सुषमा अंधारे यांच्यवर हक्कभंग आणावा, अशी मागणी सत्ताधारी पक्षाने केली होती. त्यानंतर अंधारेंना आठ दिवसात दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगितलं होतं. तसंच दिलगिरीचं पत्र न आल्यास प्रवीण दरेकरांना मी हक्कभंग मांडण्यास परवानगी देईन, असं नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या होत्या. त्यानंतर सुषमा अंधारेंनी हे पत्र लिहिलं आहे.
सुषमा अंधारेंचे पत्र जसच्या तसं
प्रिय लोकशाही
तुझ्याबद्दल कायमच मनात आदर आहे आणि तुझं अस्तित्व टिकावं म्हणूनच ही अविरत लढाई आहे. स्वातंत्र्यासाठी ज्या अगणित स्वातंत्र्यवीर आणि वीरांगणांनी प्राणांची आहुती दिली तितकीच कटीबद्धता स्वातंत्र्योत्तर काळात ही संविधानिक लोकशाहीची व्यवस्था टिकवण्यासाठीची आता आमची आहे याचे मला भान आहे.
व्यक्तीची प्रतिष्ठा आणि राष्ट्राची एकात्मता टिकून ठेवण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या संविधानिक मूल्यांचा मी कायमच आदर करत आहे आणि इथून पुढेही तो केला जाईल. त्याचाच भाग म्हणून संविधानाने निर्माण केलेल्या कुठल्याही घटनात्मक पदाबद्दल कमालीचा आदर बाळगणे ही माझी कर्तव्यदक्ष नागरिक म्हणून पहिली जबाबदारी आहे असे मी मानते. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाचे सभापती पद घटनात्मक असल्याने या पदाबद्दल माझ्या मनात प्रचंड आदर आहे. पण आज विधिमंडळाच्या सभापती पदावरील 'व्यक्तीने' माझ्यावर घटनात्मक पदाचा अवमान केल्याचा ठपका ठेवला आहे.
माझ्या ज्या कृतीला ते अपराध या व्याख्येत बसवू इच्छितात मुळात ती अत्यंत नकळतपणे अनाहूत झालेली चूक आहे. ज्या अनाहूतपणे सन्माननीय मुख्यमंत्री महोदय शिंदे साहेबांनी स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विषय लोकसेवा आयोग ऐवजी निवडणूक आयोगाकडे विचारणा करू म्हणाले, किंवा देशाच्या महामहीम राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूजी यांचा उल्लेख अनाहूतपणे त्यांनी पंतप्रधान असा केला अगदी तितक्याच अनाहूत, नकळतपणे माझ्याकडून श्रीमती गोऱ्हे यांचे नाव आले. ही चूक नक्कीच आहे. पण हा दंडनीय अपराध नव्हे. पण तरीही माझ्या कृतीला अपराध ठरवण्याची अहममिका सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांकडून सुरू आहे.
सभागृहाची सभापती पदाची गौरव गरिमा वगैरे शब्द उच्चारले जात आहेत पण जर खरेच अशी गरिमा सत्ताधारी पक्षांच्या सदस्यांना किंवा सभापती पदावरील व्यक्तीला कळत असेल तर मग या सभापती पदाचे किंवा या सभागृहाचे अस्तित्व ज्या संविधानामुळे आहे. त्या संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर किंवा या राज्याची राष्ट्राची आधारशीला ठेवणारे छ. शिवाजी महाराज, म. गांधी , महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज या महापुरुषांचा अपमान जेव्हा मनोहर कुलकर्णी उर्फ भिडे किंवा सरकार दरबार मध्ये मंत्री असणारे श्री चंद्रकांत जी पाटील करत होते तेव्हा याच सभागृहाच्या सभापती पदावरील जबाबदार व्यक्तींनी त्यांच्यावर हक्कभंग का आणला नाही. किंवा महापुरुषांचा अपमान होतोय म्हणून आ .प्रवीण दरेकर किंवा सुधीर मुनगुंटीवार यांनी ठामपणे तात्कालीन राज्यपाल श्री भगतसिंग कोशारी यांच्या संदर्भाने निंदाव्यंजक ठराव सभागृहात का मांडला नाही.
_सभापती पदावरील व्यक्तीने आठ दिवसाच्या आत ताबडतोब माफी मागा अशी भूमिका श्री चंद्रकांत पाटील किंवा मनोहर कुलकर्णी उर्फ भिडे यांच्याबाबत का घेतली नाही?