मुंबई: विधीमंडळाच्या सभागृहात रमी खेळणाऱ्याकृषिमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला म्हणून छावा संघटनेच्या प्रदेशाध्यांना कोपऱ्यापासून ढोपरापर्यंत मारणाऱ्या सूरज चव्हाण यांचे महिन्याच्या आतच राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. युवक प्रदेशाध्यक्षपदावरुन हकालपट्टी झालेल्या सूरज चव्हाण यांची आता राष्ट्रवादीच्या प्रदेश सरचिटणीसपदी निवड करण्यात आली आहे. पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, मंत्री छगन भुजबळ, आदिती तटकरे, नवाब मलिक, समीर भुजबळ यांच्या उपस्थितीत सूरज चव्हाण यांना नियुक्तीचं पत्र देण्यात आलं.
पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेत मोबाईलवर रमी खेळणारे तत्कालीन कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलनं झाली. दरम्यान, लातूरमध्ये कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रमानिमित्त आलेल्या प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरेंच्या कार्यक्रमात छावा या संघटनेचे पदाधिकारी पोहोचले. छावा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विजय घाडगे यांनी कृषिमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आणि तटकरे यांच्या समोर पत्ते फेकले.
यावेळी चिडलेल्या सूरज चव्हाण यांनी त्यांच्या कार्यकर्त्यांना घेऊन विजय घाडगे यांना मारहाण केली. विजय घाडगे यांना कोपऱ्यापासून लाथा-बुक्क्यांपर्यंत मारहाण करण्यात आली. त्यानंतर सूरज चव्हाण यांच्यावर कारवाई होऊन त्यांची राष्ट्रवादीच्या युवक प्रदेशाध्यक्षपदावरून हकालपट्टी करण्यात आली.
महिन्याभरात पुनर्वसन
मारहाणीची ही घटना 20 जुलै रोजी घडली. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी अजित पवारांनी सूरज चव्हाण यांचा राजीनामा घेतला. आता त्याला महिनाही उलटत नाही तर सूरज चव्हाण यांचे राजकीय पुनर्वसन करण्यात आलं आहे. सूरज चव्हाण यांना नवीन जबाबदारी देण्यात आली असून ते आता राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस असतील.
कारवाई नावापुरतीच का?
छावा संघटनेच्या प्रदेशाध्यक्षांना मारहाण केल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आंदोलनं करण्यात आली. त्यानंतर 21 जुलै रोजी अजितदादांनी सूरज चव्हाण यांना मुंबईला बोलावून घेतलं आणि राजीनामा द्यायला सांगितलं. नंतर सूरज चव्हाण यांनी युवक प्रदेशाध्यक्षपदाचा राजीनामाही दिला.
चुकीचं काम करणाऱ्यांविरोधात तातडीने कारवाई केली जाते असा संदेश त्या माध्यमातून अजितदादांनी दिला खरा. पण आता या गोष्टीला महिनाही उलटत नाही तोच सूरज चव्हाण यांना राष्ट्रवादीच्या सरचिटणीसपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामुळे काही दिवसांपूर्वी सूरज चव्हाण यांच्यावर करण्यात आलेली कारवाई ही नावापुरतीच होती का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
ही बातमी वाचा: