मुंबई : शिंदे-फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दणका दिला असून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या (Governor Nominated MLC) संदर्भात तूर्तास कोणताही प्रक्रिया करू नका असे निर्देश दिले आहेत. रतन लूथ या याचिकार्त्यांच्या एसएलपीवर सर्वोच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारनं दिलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी रद्द करत नव्या सरकारनं नवी यादी तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे 12 आमदारांची प्रलंबित नियुक्ती आणखीन लांबवणीवर पडणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. याबाबत हायकोर्टानं राज्यपालांना सूचना करूनही निर्णय न घेतला गेल्यानं कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सुरू असून पुढची सुनावणी ऑक्टोबर महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. तोपर्यंत राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांसंबंधी कोणतीही प्रक्रिया सुरू करू नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
महाविकास आघाडीची यादी मागे
महाविकास आघाडी सरकारने राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांची यादी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली होती. पण राज्यपालांकडून या यादीला ना हिरवा कंदील देण्यात आला, ना यादी मंजूर करण्याबाबत कोणतंही भाष्य करण्यात आलं. या प्रकरणी राज्य सरकारने न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतरही राज्यपालांनी कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देतानाही 12 आमदारांच्या मुद्द्यावरुन राज्यपालांना टोला लगावला होता.
शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी महाविकास आघाडीने दिलेल्या 12 सदस्यांची यादी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता शिंदे सरकारकडून नवीन यादी सादर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या 12 नावांसाठी दोन्हीकडून जोरदार लॅाबिंग सुरु असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. आमदारांचं संख्याबळ पाहता भाजपला 12 पैकी 8 तर शिंदे गटाला 4 जागा मिळण्याची शक्यता आहे. आता या 12 नावांमध्ये नेमकी कोणाला संधी द्यायची हा मोठा प्रश्न शिंदे आणि फडणवीस यांच्यासमोर आहे. 2019 च्या निवडणुकीत विधानसभा निवडणुकीत पराभव झालेल्या तसंच शिंदे आणि फडणवीस यांच्यावर विश्वास ठेवत पक्षात आलेल्या लोकांना जास्त संधी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसंच विधानपरिषदेची टर्म संपलेलेही अनेक जण लॅाबिंग करत आहेत.