नवी दिल्ली: मराठा समाजाला आरक्षण (Maratha Reservation)देण्यासंदर्भात राज्य सरकार व इतरांनी सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिका (Curative Petition) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्वीकारली आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत हा मोठा दिलासा समाजाला जात आहे. याबाबत बाबत माहिती देतांना मराठा आरक्षण याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे की, “क्युरेटिव्ह पिटिशन बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज भाष्य केले आहे. येत्या 24 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा क्युरेटिव्ह पिटिशन सुनावणीसाठी ठेवली आहे. याच अर्थ असा होतो की, क्युरेटिव्ह पिटिशन सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारले नसून, ते स्वीकारले आहे. त्यामुळे आम्हाला विश्वास आहे की, लवकरात लवकर यात सुनावणी होईल आणि मराठा समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळेल," असे विनोद पाटील म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारने दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवर काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पूर्ण झाली होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर इन-चेंबर ही सुनावणी पार पडली होती. दरम्यान, यावेळी राज्य सरकारने सुनावणीत आपली भूमिका मांडली होती. त्यामुळे, या प्रकरणावर सुप्रीम कोर्ट लवकरच आपला निकाल देण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. ज्यात क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारले जाणार की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. मात्र, आता न्यायालयाने अखेर आज क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारली असल्याचं विनोद पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे सरकारसाठी आणि मराठा समाजासाठी हा मोठा दिलासा असल्याचे बोलले जात आहे.
खुल्या कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता?
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने क्युरेटिव्ह पिटिशन स्वीकारल्याने मराठा आरक्षणाबाबत हा मोठा दिलासा समाजाला जात आहे. तसेच, मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर खुल्या कोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता. यामुळे सरकारच्या आशा पल्लवित होतील. सरकारला तात्पुरता दिलासा देखील मिळाला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे आता 24 जानेवारी रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत नेमकं काय होणार हे पाहणं महत्वाचे असणार आहे.
वकील सिद्धार्थ शिंदे यांची प्रतिक्रिया...
मराठा आरक्षणाबद्दलची क्युरेटिव्ह पिटिशन म्हणजे सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारला शेवटची संधी आहे. या प्रकरणावर 6 डिसेंबरला इन चेंबर्समध्ये न्यायमूर्तींच्या ऑफिसमध्ये सुनावणी झाली. ज्यात पक्षकार किंवा वकील उपस्थित राहू शकत नाही. तर, त्याच 6 डिसेंबरच्या सुनावणीत असे ठरले आहे की, परत 24 जानेवारीला हे प्रकरण न्यायालय ऐकले जाणार आहे. यामध्ये कोणती नोटीस वगैरे जारी झालेली नाही. किंवा ओपन कोर्टात सुनावणी घेण्याबाबत निर्णय झालेला नाही. परत आता हे प्रकरण न्यायमूर्तींच्या समोर 24 जानेवारीला सुनावणीसाठी येईल. त्यानंतर जो काय निर्णय होईल असं सुप्रीम कोर्टातील वकील सिद्धार्थ शिंदे (Siddharth Shinde) यांनी सांगितले आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
'कायदा झुंडशाहीला बळी पडतोय का?'; जरांगेंच्या सभेपूर्वी शाळा बंदच्या निर्णयावरून भुजबळ संतापले