अहमदनगर : भाजप खासदार सुजय विखे यांनी दिल्लीहून आणलेल्या रेमडेसिवीर प्रकरण आता थेट न्यायालयात पोहचले आहे. गुरुवारी याप्रकरणी विमानतळावरील सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेण्याचे आदेश औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने गृह विभागाच्या प्रधान सचिवांना दिल्याने सुजय विखे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
दिल्ली येथून मागील आठवड्यात हवाई मार्गे रेमडेसिवीर आणून जिल्ह्यातील गरजूंना वाटप केल्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर स्वतः सुजय विखे यांनी व्हायरल केला होता. नेमके किती रेमडेसिवीर आणले हे स्पष्ट नसल्यानं नगर जिल्ह्यातील अरुण कडू यासह तिघांनी औरंगाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करत दहा हजार रेमडेसिव्हीर आणल्याचा आरोप केला. यानंतर न्यायालयाने सदर याचिकेची दखल घेत शिर्डी विमानतळावरील 10 ते 25 एप्रिल दरम्यानचे सीसीटीव्ही फुटेज ताब्यात घेऊन चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
दरम्यान या सर्व प्रकाराबाबत सुजय विखे यांना कोणतीही नोटीस अद्याप मिळालेली नाही. दोन दिवसांपूर्वी सुजय विखे यांनी या सर्व प्रकाराबाबत भाष्य करताना आपण आणलेल्या रेमडेसिव्हीर बाबत भूमिका स्पष्ट करताना मी जे केलं ते सर्व कायदेशीर पद्धतीने केलं असल्याचा पुनरुच्चार केला होता.
काल न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यानं जास्त बोलणं उचित ठरणार नाही असं राधाकृष्ण विखे यांनी स्पष्ट केले आहे. तर पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सुद्धा जिल्हाधिकारी यांच्या कडून माहिती घेतली आहे मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगत जास्त बोलण्यास नकार दिला आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या विमान प्रवासाबाबत आणि आणलेल्या सामानाबाबत पूर्ण माहिती मागवली आहे. सोबतच 10 ते 25 एप्रिलपर्यंत किती खाजगी विमानं आली आणि त्यात काय सामान होते? याचीही माहिती कोर्टाने मागितली आहे. विमानतळ प्राधिकरणाने ही सगळी माहिती कोर्टाला द्यायची आहे. सोबतच नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत सुजय विखे यांनी केलेल्या कृतीचे समर्थन केले होते. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या कृतीवरही कोर्टाने संशय आणि नाराजी व्यक्त केलीय. जिल्हाधिकारी यांचे वर्तन विखेंना वाचवण्यासारखे असल्याचं कोर्टाने म्हटलंय, भाजप खासदार असलेले सुजय विखे पाटील यांनी अहमदनगर जिल्ह्यात खाजगी विमानाने रेमडेसिवीर आणले होते. त्यानंतर याबाबत वाद सुरू झाला होता आणि हायकोर्टात याचिका सुद्धा दाखल झालीय. या याचिकेवर पुढील सुनवणी 3 मे रोजी होणार आहे.