शनिवारी ‘वर्षा’ निवासस्थानी अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
वेतन आयोगाचा लाभ जानेवारी 2016 या निर्धारित तारखेपासूनच देण्यात येणार आहे. मात्र सहाव्या वेतन आयोगात अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात अनेक त्रुटी होत्या. त्यावर के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती काम करत असून ते अंतिम टप्प्यात आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
वेतनवाढ आणि थकित महागाई भत्ते या सर्व बाबींसाठी अंदाजे 4 हजार 800 कोटी रुपयांची तरतूद उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. पाच दिवसांचा आठवडा आणि निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबतही शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेईल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी आणि शिक्षकांच्या प्रश्‍नांवर स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. त्यापूर्वी मुख्य सचिवांनी चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना आणि शिक्षक संघटनांसोबत बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्‍न मार्गी लावावेत, अशा सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
दरम्यान, सातवा वेतन आयोग दिवाळीपूर्वी लागू केला जाईल, असं अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितलं होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी तांत्रिक बाबींचं कारण देत जानेवारीपासून लाभ देण्याचं आश्वासन दिलं आहे.