या संकल्पनेबद्दल अधिक माहिती देताना अहिर म्हणाले की, गेल्या काही दिवसांमध्ये गो रक्षकांकडून मारहाणीच्या घटना समोर आल्यानंतर पंतप्रधानांनीही त्यावर चिंता व्यक्त केली होती. गाईचं महत्त्व लक्षात घेता, गो हत्याबंदी कायदा महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये आहे. पण गोहत्येच्या कायद्याबरोबरच त्यांच्या पालन पोषणाची व्यवस्थाही केली पाहिजे. यासाठी देशभरात मोठमोठी जंगलं आहेत. तसंच 35 टक्के वनक्षेत्राचं केंद्राचं धोरणही आहे. त्यामुळे जिथे जंगलं आहेत, तिथं गो अभयारण्य उभारलं जाऊ शकतं.
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांच्या मुलाखतीचं शब्दांकन
देशात गो अभयारण्य सुरु करणं शक्य आहे का?
अहिर : गो अभयारण्य उभारण्यात जास्त अडचणी नाहीत. देशात पूर्वीपासूनच गायरानाची संकल्पना अस्तित्वात आहे. पण आता जागांच्या कमतरतेमुळं पाळीव प्राण्याचा निवारा आणि गायरान नष्ट होत आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस चाऱ्याचं प्रमाणही कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, जंगलात चाऱ्याचं नैसर्गिक उत्पादन होतं. त्याच्या माध्यमातून चारा छावणीही उभारली जाऊ शकते. यासाठी यूपीए सरकारमधील मंत्र्यांनाही पत्रव्यवहार केला होता. पण त्यांनी यावर कार्यवाही केली नाही. पण सध्या गो रक्षणासंदर्भात सर्वत्र अनुकुल वातावरण निर्माण झालं आहे. त्यामुळे हे करणं शक्य होईल.
व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणे गो अभयारण्य कसं काय शक्य आहे?
अहिर : एखादा गरिब शेतकरी गायीच्या पालनपोषणाचा खर्च परवडत नसल्यानं, तो आपल्या काळजावर दगड ठेवून विकतो. याचा विचार करुन एक अभायरण्य उभारणं काळाची गरज आहे. देशातील व्याघ्र प्रकल्पाप्रमाणेच हा देखील एक मोठा प्रकल्प होऊ शकतो, असा माझा विश्वास आहे.
गो हत्येचा कायदा अस्तित्वात असताना गो अभयारण्य कशासाठी?
अहिर : महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी गोहत्येचा कायदा मंजूर केला. पण गायींच्या पुनर्वसनाची व्यवस्थाही झाली पाहिजे. त्यांच्या चाऱ्याची, निवाऱ्याचीही व्यवस्था झाली पाहिजे. त्यासाठी मला जंगलात चारा आणि जागा दोन्ही दिसला. त्यामुळे मी ही संकल्पना मांडली.
यामध्ये कायद्याचा कोणते अडसर येतील?
अहिर : यामध्ये तांत्रिक अडसर असल्यास तो दूर करण्यासाठी कायद्यात वेळोवेळी बदल करावा लागेल. सरकारही यावर विचार करु शकतं. अनेकांनी गोसेवेसाठी गोशाळा उभारल्या, त्याबद्दल अनेकांचे विचार वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे गाईंच्या पालनपोषणाचा वैयक्तीक भार कुणावर येऊ नये, यासाठी अभयारण्य उभारावं. यातून त्यांच्या पालनपोषणाचा खर्च निकाली निघेल. यासाठी सर्व राज्यांमधील वनक्षेत्रांचा वापर करता येईल.
यावर निर्णय झाल्यास काय करता येईल?
अहिर : गो अभयारण्याचा निर्णय झालाच, तर यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. व्याघ्र प्रकल्प संपूर्ण देशभरात नाही. अन् जिथे व्याघ्र प्रकल्प अस्तित्वात आहेत, तिथे वाघ आहेतच असंही काही नाही. तेव्हा जिथं वाघ नाहीत तिथं स्वतंत्र गो अभयारण्य नक्कीच सुरु केलं जाऊ शकतं. यासाठी गाईंबद्दल आस्था असणाऱ्यांनी पुढाकार घेण्याचं आवाहनही त्यांनी यावेळी केलं गाईंबद्दल आस्था असणाऱ्यांनी पुढाकार घेतल्यास वेगवेगळे प्रकल्प राबवले जाऊ शकतात. मी म्हणलो, म्हणून सरकारनं लगेच मान्य केलं असंही नाही, पण गोहत्येच्या संदर्भातील घटनांमुळे दोन समाजात जी तेढ निर्माण होत आहे, ती कमी व्हावी यासाठी असे उपक्रम गरजेचे आहेत. अनेक मुस्लिमांनीही गोईंचं रक्षण झालं पाहिजे अशी भावना व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे समाजातल्या अशा चांगल्या व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन यासाठी अनुकुल वातावरण तयार केलं पाहिजे.
गो अभयारण्यासाठी कोणकोणत्या खात्यांशी चर्चा केली?
अहिर : मी विरोधी पक्षात असल्यापासून माझा यासंबंधी पाठपुरावा सुरु आहे. प्रकाश जावडेकर पर्यावरण खात्याचा कार्यभार सांभाळत असताना, त्यांच्याशीही मी या विषयावर चर्चा केली. त्यांनाही ही संकल्पना आवडली होती. यानंतर विद्यमान पर्यावरण राज्यमंत्री अनिल दवे यांनाही याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यामुळे मला वाटतं यावर नक्कीच निर्णय घेतला जाईल.
यासाठी कुणाकुणाची मदत घेता येईल?
अहिर : गो अभयारण्यातील चारा कापणीसाठी मनरेगाचाही वापर करता येऊ शकतो, यासाठी ग्रामविकास मंत्रालय, कृषी मंत्रालय हे सर्वदेखील यामध्ये काम करु शकतात. याबद्दल मी सर्वांशीच चर्चा केली आहे.
सविस्तर मुलाखत पाहा