मुंबई : मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांचा सध्या ठावठिकाणा लागत नसल्याची कबुली बुधवारी राज्य सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. सिंह यांना पाठवलेल्या समन्सना काहीही उत्तरं येत नसल्यामुळे यापुढे ॲट्रॉसिटी प्रकरणात त्यांना अटक करणार नाही अशी हमी देता येणार नाही, असंही राज्य सरकारनं यावेळी स्पष्ट केलं आहे.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात ठाणे पोलीस ठाण्यात ॲट्रॉसिटी आणि भ्रष्टाचार संबंधित आरोपांचा फौजदारी गुन्हा दखल करण्यात आला आहे. एका पोलीस कर्मचाऱ्यानंच दिलेल्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. या प्रकरणात अटकेपासून आणि कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळावं अशी मागणी करणारी याचिका न्यायालयात परमबीर सिंह यांनी चार महिन्यांपूर्वी हायकोर्टात दाखल केली आहे. राज्य सरकारनं आतापर्यंत प्रत्येक सुनावणीमध्ये परमबीर यांच्यावर कठोर कारवाई करणार नाही, अशी भूमिका मांडली आहे. मात्र सध्या ते कुठे आहेत? याची माहिती नाही. अशा परिस्थितीत त्यांना कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असं विशेष सरकारी वकील दरायस खंबाटा यांनी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला सांगितलं.
मात्र याला परमबीर सिंह यांच्यावतीनं जेष्ठ कायदेतज्ञ महेश जेठमलानी यांनी विरोध केला. परमबीर सिंह यांना अद्याप पोलिसांनी फरार घोषित केलेलं नाही. तसेच आतापर्यंत याप्रकरणी त्यांना दोनदा त्यांना समन्स बजावलेलं आहे आणि दोन्ही वेळेस त्यांनी त्यावर उत्तर दाखल केलेलं आहे, असा दावा जेठमलानी यांनी केला. न्यायालयाने या याचिकेवर पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलेलं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :