पगारवाढ 2020 नाही, तर 2024 पासून मिळणार, एसटी कामगारांना फसवलं; श्रीरंग बरगेंकडून संताप

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत एसटी कर्मचारी संघटनांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर संपन्न झाली होती.

मुंबई : एसटी कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिल्याचा महायुती सरकारचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारा प्रकार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात 6500 रुपयांची पगारवाढ एप्रिल 2020 पासून देणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी हल्लीच झालेल्या बैठकीत स्पष्ट सांगितले होते. पण ही पगारवाढ एप्रिल 2020 पासून नाही तर सप्टेंबर 2024 पासून लागू होणार आहे. ही एस टी कर्मचाऱ्यांची (ST Strike) घोर फसवणूक असून सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले असल्याची टीका महाराष्ट्र एस.टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे. राज्य सरकारच्यावतीने सह्याद्री अतिथीगृहावर एसटी कर्मचारी संघटनेच्या 23 प्रमुखांसोबत मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांची बैठक झाली होती. त्यानंतर, हा संप मागे घेण्यात आला होता. 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत एसटी कर्मचारी संघटनांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहावर संपन्न झाली होती. या बैठकीत एसटी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनात 6500 रुपयांची घसघशीत वाढ करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. विशेष म्हणजे 2020 पासून देण्यात आलेल्या वाढीव पगारात ही वाढ करण्यात येत असल्याचे सांगत 2020 पासून कर्मचाऱ्यांना वाढ देण्यात येईल, असेही सांगण्यात आले हतोे. मात्र,  मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जात असून 2024 पासूनच ही वाढ देण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसच्या एसटी कर्मचारी संघटनेचे नेते श्रीरंग बरगे यांनी म्हटलं आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे एप्रिल 2020 पासूनच पगारवाढ लागू व्हायला हवी होती. व ती दिलेल्या आश्वासना प्रमाणे झाली असती तर साधारण 3200 कोटी रुपयांच्या रक्कमेचा फरक एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळाला असता. पण, मिनिट्स काढताना एसटी आर्थिक परिस्थिती सुधारल्या नंतर फरक दिला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. याचाच अर्थ सरकारने आपला शब्द फिरवला आहे, असेही बरगे यांनी म्हटले. 

याशिवाय बाकी मुद्यांवर तर वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत. वार्षिक वेतनवाढ प्रलंबित फरकाबद्दल सुद्धा मिनिट्स मध्ये स्पष्टता नसून महागाई भत्त्याच्या थकबाकी बद्दल सुद्धा काहीही स्पष्टता नाही. 2016 पासूनची वार्षिक वेतनवाढ फरक रक्कम प्रलंबित असून 2018 पासूनची महागाई भत्त्याची फरक रक्कमही प्रलंबित आहे. या दोन्ही रक्कमा मिळून एकूण अंदाजे 1200 कोटी रुपयांची रक्कम देण्यात कर्मचाऱ्यांची फसवणूक झाली असून सरकारने लबाडी केल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.

हेही वाचा