मराठवाड्यात 104% सोयाबीन पेरण्या पूर्ण, राज्यभरात किती खरीप पेरण्या झाल्या? पीक पेरणी अहवाल सांगतो...
कृषी विभागानं दिलेल्या ताज्या पिकपेरणी अहवालानुसार, ऊसासह कापूस, सोयबीन इतर गळीत धान्यांनसह तृणधान्यांच्या बहुतांश ठिकाणी पेरण्या झाल्या आहेत.
Agriculture: राज्यभरात आतापर्यंत पावसाने चांगली साथ दिली असून शेतकऱ्यांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. खरीपाच्या पेरण्यांना वेग आला असून राज्यात 76 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अमरावती विभागात राज्यातील सर्वाधिक पेरण्या झाल्या आहेत. लातूर, संभाजीनगर पट्ट्यात 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक खरीप पेरण्या झाल्या आहेत. कृषी विभागानं दिलेल्या ताज्या पिकपेरणी अहवालानुसार, ऊसासह कापूस, सोयबीन इतर गळीत धान्यांनसह तृणधान्यांची पेरणी 80 टक्के पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. अनेक शेतकऱ्यांना पेरणीनंतरच्या पावसाची आशा आहे.
कोणत्या विभागात किती खरीप पेरण्या झाल्या?
कोकण विभागात 33% भात पेरणी झाली आहे. एकूण कडधान्य पेरणी 37 टक्क्यांवर आहे. एकूण तृणधान्य 31 टक्के तर तुरीची पेरणी 45% झाली आहे. 3 लाख 42 हजार 691 सरासरी क्षेत्रापैकी एक लाख 14 हजार 192 हेक्टर वर प्रत्यक्ष भात पेरणी झाली आहे.
छत्रपती संभाजीनगर विभागात 104% सोयाबीन पेरण्या झाल्या आहेत. गळित धान्यांच्या पेरण्याही 102% झाल्या असून ऊस पिकासह एकूण खरीप पिकांच्या 83% पेरण्या विभागात झाल्या आहेत. लातूर धाराशिव नांदेड परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांमध्येही 86% खरीप पेरण्या झाल्या आहेत.
अमरावती विभागात उसासह इतर खरीप पिकांच्या 89% पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत. यवतमाळ, वाशिम जिल्ह्यात सर्वाधिक पेरण्या झाल्या आहेत. नागपूर विभागात ऊस पिकासह इतर खरीप पिक पेरण्या 60 टक्क्यांवर आहेत. संपूर्ण विभागात कापसाची पेरणी 105% झाली आहे.
पुणे विभागात 67% एकूण खरीप पेरण्या झाल्या आहेत. सातारा सांगली कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये 42 टक्के खरीप पेरण्या पूर्ण झाल्या आहेत.
'या' योजनांसाठी 50 हजार कोटी रुपये खर्च करणार
देशातील शेतीचे भवितव्य बदलण्याचा प्रयत्न सरकारच्या वतीनं केला जात आहे. केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली आहे. ज्यावर दरवर्षी 50 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केले जातील. या योजनेत कृषी क्षेत्रासोबतच अक्षय ऊर्जेवरही लक्ष केंद्रित केले जाईल. ज्यामध्ये 100 निवडक जिल्ह्यांमधील शेतीची उत्पादकता वाढवावी लागेल आणि ऊर्जा क्षेत्रातील बदलांसाठी सरकारी कंपन्यांना अधिक निधी द्यावा लागेल. या योजनांमधून कृषी क्षेत्राला कशी मोठी चालना मिळणार आहे ते जाणून घेऊया.
देशातील 9 राज्यांत 'अकोला पॅटर्न' ठरतोय कापूस धोरणाचा पाया
कापूस उत्पादनात (Cotton Cultivation) भारताला पुन्हा शाश्वत नेतृत्व मिळवून देणारा एक प्रयोग अकोल्यात आकाराला येतोये. सघन कापूस लागवड पद्धत असं या नव्या प्रयोगाचं नाव आहे. अनेक शेतकरी आता संपूर्ण देशाच्या कापूस धोरणाचा पाया बनणारा 'अकोला पॅटर्न' आकाराला आणतायेत. 11 जुलैला कोईम्बतूर येथे पार पडलेल्या भारतीय कापूस परिषदेत केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चव्हाण यांनी 2030 पर्यंत 25 लाख हेक्टर क्षेत्रावर ‘अकोला पॅटर्न’ ने (Akola Pattern In Cotton Cultivation) कापूस लागवड राबवण्याची मोठी घोषणा केलीये.
महत्त्वाच्या बातम्या
