मुंबई : शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाची सुनावणीसाठी (Shivsena NCP Symbol Dispute) आता नवीन तारीख मिळाली आहे. या दोन्ही पक्षांच्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) पुढच्या वर्षी म्हणजे, 21 जानेवारी रोजी सुनावणी करणार आहे. म्हणजेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका (Maharashtra Elections) जवळपास पार पडल्यानंतर याचा फैसला होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या फुटीनंतर पक्ष आणि चिन्हाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष हा एकनाथ शिंदे यांचा तर राष्ट्रवादी हा अजित पवारांचा पक्ष असल्याचा निर्णय दिला. त्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि शरद पवारांच्या गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
Shivsena Crisis : युक्तिवादासाठी दोन तास दिले जाणार
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी संबंधी 12 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी पार पडली. त्यानंतर आता 21 जानेवारी ही पुढची तारीख देण्यात आली आहे. त्या दिवशी पहिल्यांदा शिवसेना प्रकरणात युक्तिवाद होणार आहे. शिवसेनेच्या प्रकरणानंतर राष्ट्रवादीचे प्रकरणही ऐकले जाईल. त्यासाठीही दोन्ही गटांना दोन तासांचा वेळ देण्यात येणार आहे. ही सुनावणी 21 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी 11.30 वाजता होणार आहे.
Maharashtra Elections : निवडणुका संपल्यावर निकाल
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पुढच्या तारखेपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संपण्याची चिन्हे आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या 26 जानेवारी 2026 पर्यंत घ्याव्यात असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यानंतर आता 2 डिसेंबर रोजी नगरपालिका आणि नगरपंचायतीच्या निवडणुका होत आहेत. त्यानतर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नंतर महापालिकांच्या निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
Shivsena NCP Party Symbol Dispute : तीन वर्षांपासून याचिका प्रलंबित
शिवसेना पक्ष आणि या पक्षाचं निवडणूक चिन्ह असलेला धनुष्यबाण कोणाचा, या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. 2022 साली एकसंध शिवसेनेतून फुटलेल्या एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष हाच खरा शिवसेना पक्ष असल्याच्या आणि त्यांना धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्यास मुभा देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून प्रलंबित असलेलं हे प्रकरण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांआधी निकाली लागणार का, याविषयी महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या मनात उत्सुकता निर्माण झाली होती. पण आता पुढच्या तारखेमुळे त्याची शक्यता मावळण्याची चिन्हे आहेत.
ही बातमी वाचा: