मुंबई : शिवसेनेचा विधानसभा निवडणूकपूर्व 'वचननामा' उद्या सकाळी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते मातोश्रीवर प्रकाशित होणार आहे. या वचननाम्यात मतदारांसाठी अनेक आश्वासनांचा पाऊस पडणार असल्याचं समजतंय. त्यापैकी प्रत्यक्षात किती आश्वासनांची पूर्तता होतेय, हे शिवसेना सत्तेत आल्यावरच स्पष्टं होईल. दरम्यान प्रचारसभांमध्ये उद्धव ठाकरे यांच्याकडून दिले जात असलेले दहा रुपयांत जेवणाचे 'वचन' यात दिले जाण्याची शक्यता आहे.


शिवसेनेच्या 'वचननाम्या' मध्ये काय असतील संभाव्य प्रमुख मुद्दे

१) फक्त दहा रुपयांत जेवणाची थाळी.
२) विद्यार्थ्यांना वाहतुकीमध्ये विशेष सवलत.
३) वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष योजना.
४) महिला सक्षमीकरणावर भर.
५) कृषी उत्पन्न आणि शेतकऱ्यांच्या विविध समस्यांवर विविध योजना.
६) उद्योग व्यापारावाढीसाठी विशेष योजना.
७) महाराष्ट्रातील पायाभूत सुविधा दर्जेदार करण्यासाठी योजना.
८) शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात विशेष योजना.
९) शहरांच्या विकासासाठी विशेष योजना.
१०) रोजगार उत्पन्नासाठी विशेष योजना.

दरम्यान, शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्यात बोलताना (Shivsena Dasara Meleva) उद्धव ठाकरे यांनी राम मंदिराचा मुद्दा उपस्थित केला होता. सोबतच युतीचं सरकार आलं तर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करु, असं आश्वासन उद्धव ठाकरेंनी दिलं होतं.  शेतकऱ्यांना मला कर्ज माफी नाही कर्ज मुक्ती द्यायची आहे. युतीचं सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करणार असल्याचं वचन उद्धव ठाकरेंनी दिलं होतं.

Shivsena Dasara Meleva | युतीचं सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करणार : उद्धव ठाकरे


तसेच राज्यातील नागरिकांना दहा रुपयात पूर्ण अन्न  उपलब्ध करुन देणार, रोगराई वाढतेय त्यामुळे एक रुपयात प्राथमिक आरोग्य चाचण्या आणि त्यांची केंद्रे संपूर्ण महाराष्ट्रभर उभारणार, ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांना मोफत बस सेवा देणार, 300 युनिटचा घरगुती वीज वापराचा दर 30 टक्क्यांनी कमी करणार अशी महत्त्वाची आश्वासनं उद्धव ठाकरेंनी यावेळी दिली होती. ही आश्वासनं शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यात येण्याची शक्यता आहे.



 महाआघाडीचा जाहीरनामा प्रसिद्ध ; शेतकरी आणि तरुणांसाठी आश्वासने  

दरम्यान, विधानसभा निवडणुकीसाठीचा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी महाआघाडीचा संयुक्त जाहीरनामा याआधीच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. महाआघाडीच्या जाहीरनाम्यात शेती, शिक्षण, उद्योग, वैद्यकीय सेवा, पर्यावरण, सामाजिक न्याय या मुद्यांवर भर देण्यात आला आहे. महाआघाडीच्या नव्या जाहीरनाम्यात नव्या उद्योगात भूमिपुत्रांना 80 टक्के नोकऱ्या, तरुण सुशिक्षित बेरोजगारांना पाच हजार रुपये मासिक भत्ता देण्यासाठी विशेष कायदा करणार असल्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.