Anil Parab : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते अनिल परब (Anil Parab) यांना मुंबई हायकोर्टाने (Bombay High Court) दिलासा दिला आहे. परब यांना 20 मार्चपर्यंत अटकेपासून अंतरीम संरक्षण दिले आहे. ईडीला तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करता येणार नाही. दापोलीतील साई रिसॉर्ट प्रकरणी (Sai Resort Case) ईडीने परब यांचे व्यावसायिक भागीदार असलेले सदानंद कदम यांना अटक केली. त्यानंतर आज अनिल परब यांच्याकडून आज हायकोर्टात धाव घेतली.
अंमलबजावणी संचालनालयानं त्यांच्याविरुद्ध नोंदवलेला ईसीआयआर रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका अनिल परब यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. परब यांच्यावतीने अॅड. अमित देसाई यांनी बाजू मांडली. दापोली साई रिसॉर्ट प्रकरणी किरीट सोमय्यांच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा सगळीकडे दाखल करण्यात आले असल्याचे त्यांनी युक्तिवादात म्हटले. सोमय्या यांना कोणतीही कारवाई होण्यापूर्वीच त्याची माहिती मिळते. मग ते सोशल मीडियावरून धमक्या देतात, असा युक्तिवाद परब यांच्यावतीने करण्यात आला.
इतक्या जुन्या प्रकरणांत आता अचानक ही कारवाई का करण्यात आली? असा हायकोर्टाने सवाल केला. ईडीतर्फे एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टात युक्तिवाद केला. या प्रकरणी जो पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला त्याला कोर्टानं स्थगिती दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र जो दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय, तो पहिल्यापासून वेगळा आहे असा युक्तिवाद त्यांनी केला. कोर्टानं ईडीच्या ईसीआयआरला कोणतीही स्थगिती दिलेली नाही, याकडेही त्यांनी हायकोर्टाचे लक्ष वेधले. त्यामुळे ईडीनं याप्रकरणी आपली कायदेशीर कारवाई सुरूच ठेवली असल्याची माहिती एएसजी अनिल सिंह यांनी हायकोर्टाला दिली.
साई रिसॉर्ट व्यवहारात मनी लाँड्रिंग झाला असल्याचा ईडीचा आरोप आहे. त्या प्रकरणी सदानंद कदम यांना अटक झाली आहे. ईडीने सादर केलेल्या पुराव्यात अनिल परब यांच्या खात्यातून एक कोटी रूपये विभा साठे यांना दिल्याचे उघड झाले आहे. तर, सदानंद कदम यांच्या माध्यमातून ही रक्कम दिल्याचेही ईडीने म्हटलं आहे. सदानंद कदम यांना अटक झाल्यानंतर आता अनिल परब यांना अटक करण्यात येणार असल्याचे सूचक वक्तव्य भाजपचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी केले होते. त्यानंतर ईडीच्या संभाव्य कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी आज अनिल परब यांनी हायकोर्टात धाव घेतली.
खेड सत्र न्यायालयाचा परब यांना दिलासा, पर्यावरण मंत्रालयाला धक्का
केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाने माजी मंत्री अनिल परब व अन्य जणांविरोधात दापोली तालुक्यातील साई रिसॉर्ट प्रकरणी पर्यावरण संरक्षण कायद्यातंर्गत कलम 5 आणि 7 अन्वये खटला दाखल केला होता. मात्र, खेडमधील अतिरिक्त जिल्हा सत्र न्यायालयाने हा परब यांना दिलासा देणारा निकाल दिला आहे. हा निर्णय म्हणजे केंद्र सरकारच्या पर्यावरण खात्याला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले जात आहे.
आपल्याविरोधात कलम 5 आणि 7 गैर लागू असून त्यामुळे दाखल करण्यात आलेला गुन्हा रद्द करावा आणि दापोली न्याय दंडाधिकारी यांनी दिलेला आदेश रद्द करून त्यांना आरोपी म्हणून वगळावे अशी याचिका परब यांच्यावतीने करण्यात आली होती.