मुंबई : मराठा आरक्षणाचा निर्णय नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू व्हायच्या आत घ्यावा, जेणेकरून लाखो विद्यार्थ्यांचं नुकसान होणार नाही, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती राजेश केतकर यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. विनोद पाटील यांच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर 4 आठवड्यांनी सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
काय आहे याचिका?
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा अनेक महिन्यांपासून मागास प्रवर्ग आयोगाकडे प्रलंबित आहे. याबाबत अद्याप कुठलंही ठोस काम दिसत नाही. त्यामुळे आयोगाने आणि राज्य सरकारने तात्काळ आणि वेळमर्यादेच्या आत पडताळणी करून मराठा आरक्षणाचा निर्णय तातडीने लावावा.
त्यासाठी वेळ मर्यादा ही हायकोर्टाने निश्चित करावी, जेणेकरून येत्या शैक्षणिक वर्षात मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर पुढील सुनावणी 31 जानेवारी 2018 रोजी ठेवण्यात आली आहे.