याशिवाय यासंदर्भात जर कुणी कारवाईपासून बचावासाठी कनिष्ठ न्यायालयात धाव घेईल, तर त्यांना खालच्या कोर्टाने कोणताही दिलासा देऊ नये, असंही हायकोर्टाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
दुष्काळाच्या काळात 2012, 2013 आणि 2014 साली पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ यांसारख्या दुष्काळाची सर्वाधिक झळ बसलेल्या भागांत जनावरांसाठी ठिकठिकाणी चारा छावण्या उभारण्यात आल्या होत्या. मात्र या चारा छावण्यांच्या आयोजनातही मोठा आर्थिक घोटाळा झाल्याच्या अनेक तक्रारी येऊनही राज्य सरकारकडून कारवाई का झाली नाही, असा सवाल हायकोर्टाने विचारला. राज्यभरातील 1273 चारा छावण्यांपैकी 1025 चारा छावण्यात सुमारे 200 कोटींचा आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
वकील आशिष गायकवाड यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणी सध्या न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुरू आहे. पुढील आठवड्यात या याचिकेवर होणाऱ्या सुनावणीत राज्य सरकारला केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.