Ramtek Lok Sabha Election2024 : जात पडताळणीत प्रकरणी अपात्र ठरलेल्या महाविकास आघाडीच्या (Maha Vikas Aghadi) अधिकृत उमेदवार रश्मी बर्वे (Rashmi Barve) यांना सलग दूसरा मोठा धक्का बसला आहे. काँग्रेसने (Congress) उमेदवारी जाहीर केल्यानंतर रश्मी बर्वे यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द झाल्यामुळे त्यांचा उमेदवारी अर्ज बाद करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. त्यानंतर आता याच कारणामुळं त्यांचे जिल्हा परिषद सदस्यत्व देखील रद्द झालं आहे. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी नुकतीच याबाबतचा आदेश जारी केला असून या निर्णयामुळे बर्वे यांना सलग दुहेरी धक्का बसला आहे.
उमेदवारी अर्जापाठोपाठ जिल्हा परिषद सदस्यत्वही रद्द
रश्मी बर्वे या नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माजी अध्यक्षा राहिल्या आहेत. अनुसुचित जातीसाठी राखीव जिल्हा परिषद सर्कलमधून त्या निवडून आल्या होत्या. तसेच त्या काँग्रेसचे माजी पशुसंवर्धनमंत्री सुनील केदार यांच्या कट्टर समर्थक आहेत. त्या पारशिवनी तालुक्यातील टेकाडी जिल्हा परिषद सर्कलच्या सदस्य असून याच टर्ममध्ये जिल्हा परिषदेचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविले आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदावर आरूढ होताच बर्वे या जिल्ह्याच्या राजकारणात चर्चेत आल्या. 2012 मध्येही त्या काँग्रेसकडून जिल्हा परिषदेची निवडणूक लढल्या होत्या. मात्र तेव्हा त्यांचा अतिशय कमी मतांनी पराभव झाला होता. असे असले तरी रश्मी बर्वे यांनी आपल्या अडीच वर्षांच्या कारकिर्दीत जिल्ह्याच्या नागरिकांसाठी चांगले निर्णय घेतले. यात अनेक उपक्रम आणि स्थानिकांचे मन जिंकण्यात कसोशीने प्रयत्न त्यांनी केले होते. त्यामुळे त्यांचे स्थानिकांमध्ये बरेच नाव चर्चेत होते. त्यावरून सुनील केदार गटाकडून बर्वे यांचे नाव वर्षभरापूर्वीच रामटेकच्या उमेदवार म्हणून पुढे करण्यात आले होते.
रश्मी बर्वेंसह काँग्रेसला दुहेरी धक्का
रश्मी बर्वे यांची स्थानिक पातळीवरील पकड आणि त्यांचा प्रभाव बघता काँग्रेसनं त्यांच्यावर विश्वास दर्शवत रामटेक लोकसभा मतदारसंघातून तिकीटंही दिलं होतं. पण जात पडताळणीमध्ये त्या अपात्र ठरल्यानं त्यांचा उमेदवारी अर्ज निवडणूक पीठासीन अधिकाऱ्यांनी बाद ठरवला होता, त्यानंतर आता त्यांचा जिल्हा परिषद सदस्यत्वाचा अर्जही बाद ठरवण्यात आला आहे. त्यामुळं रश्मी बर्वे यांच्यासह काँग्रेसला हा मोठा धक्का मानला जात आहे. शिवाय, झेडपी सदस्य म्हणून रश्मी बर्वे यांनी जितका काळ घालवला त्या काळातील त्यांच्यावर झालेला सरकारी खर्च हा वसूल केला जाणार आहे. विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी मंगळवारी याबाबतचा आदेश जारी केला असून या निर्णयामुळे बर्वेसह काँग्रेस पक्षाला हा दुहेरी धक्का बसला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या