महाराष्ट्रात दलित-मराठा ऐक्याशिवाय राजकारण पुढे जाऊ शकत नाही. त्यामुळे 7 ऑक्टोबरला दलित-मराठा ऐक्य परिषदेचं आयोजन करेन, अशी माहितीही रामदास आठवलेंनी दिलं. अॅट्रोसिटी कायद्यात योग्य बदल सुचवण्यात आले तर त्यासंदर्भात विचार करु, मात्र कितीही मोर्चे निघाले तरी अॅट्रोसिटी कायदा रद्द होणार नाही, असं आठवलेंनी स्पष्ट केलं.
कोपर्डीच्या आरोपींना फाशीची मागणी करा : आठवले
'मराठा समाजानं अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी करण्याऐवजी, कोपर्डी प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीची मागणी करावी.' असं मत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवलेंनी व्यक्त केलं होतं. सांगलीत गेल्या आठवड्यात पार पडलेल्या एका सत्कार समारंभात ते बोलत होते.
अॅट्रोसिटी रद्द करा : उदयनराजे भोसले
अॅट्रोसिटी कायद्यात बदल नव्हे, तर तो रद्दच झाला पाहिजे, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले यांनी केली आहे. अॅट्रोसिटीच्या 90 टक्के केसेस बोगस असतात, असा दावाही उदयनराजेंनी केला आहे. कोण काय म्हणालं याच्याशी मला देणंघेणं नाही, असा टोलाही त्यांनी यावेळी शरद पवारांना लगावला.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करण्याची मागणी केलेली नाही. त्या कायद्याचा गैरवापर होत असेल, तर शासकीय यंत्रणांनी त्यामध्ये लक्ष घालून गैरसमज दूर करावे, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली. तसंच सवर्णच दलितांचा वापर करुन अॅट्रॉसिटीचा गैरवापर करतात, असंही माझ्या निदर्शनास आल्याचं पवार म्हणाले होते.
पवारांना उदयनराजेंचा टोला
तुमच्यामुळे समाज नाही, समाजामुळे तुम्ही आहात, समाज कधी पायाखाली घेईल सांगता येत नाही, असा इशारा उदयनराजे यांनी पवारांना दिला आहे. अॅट्रोसिटीच्या मुद्द्यावरुन भोसलेंचं पवारांशी दुमत होतं.
'सामना'तून पवारांवर टीकास्त्र
मागील काही दिवस चर्चेत असलेल्या अॅट्रोसिटी कायद्याच्या वादावर शिवसेनेनेही मुखपत्र 'सामना'तून टीका करण्यात आली होती. अॅट्रॉसिटीचा मुद्दा उकरत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवारांनी अप्रत्यक्षरित्या जातीय राजकारणाची ठिणगी टाकल्याचा हल्लाबोल 'सामना'त करण्यात आला.
गैरवापर होत असल्यास रद्द करा : राज ठाकरे
अॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होत असल्यास तो रद्द करुन दुसरा कायदा आणावा, अशी मागणी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी केली होती. शिवाय, जातनिहाय आरक्षण कशाला हवं, असा सवाल उपस्थित करत आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याची मागणी यावेळी राज यांनी केली.
अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करु नये : शिंदे
अॅट्रॉसिटी कायदा रद्द करु नये. हा कायदा करताना खूप श्रम पडलेले आहेत. अनेक वर्ष यावर चर्चा झाली आहे. मात्र तो व्यवस्थितपणे हाताळायला हवा, असं मत सुशीलकुमार शिंदेंनी नोंदवलं. अहमदनगरमधील कोपर्डी बलात्कारानंतर उस्मानाबादमधील मराठा समाजाने केलेल्या मागणीवर त्यांनी 'माझा कट्टा'वर ही प्रतिक्रिया दिली होती.