मुंबई : सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने कांद्यावर निर्यातबंदीचा निर्णय घेतला. कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा रोष असताना आता देशाबाहेरच्या कांदा उत्पादकांना देशात पायघड्या घातल्या जात आहेत. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकरी आणखी आक्रमक होण्याची चिन्हं आहेत. या निर्णयासंदर्भात एबीपी माझा डिजिटलला प्रतिक्रिया देताना स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी म्हणाले की, शेतकऱ्यांना मारण्याचं धोरण सरकारचं आहे. एका बाजूला कांद्याची निर्यातबंदी केली. शेतकऱ्यांसाठी हा दुर्दैवी निर्णय आहे. महाराष्ट्राच्या द्वेषाने केंद्राला पछाडलं आहे. कांदा म्हणजे महाराष्ट्र हे सूत्र आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे निवडून आलेले पंतप्रधान आहेत का दलाल आहेत, हेच कळत नाहीये, अशी खरपूस टीका राजू शेट्टी यांनी ABP Majha Digital सोबत बोलताना केली आहे. ते म्हणाले की, दुसरीकडे भाजपची सत्ता असलेल्या कर्नाटकमध्ये कांदा निर्यातीला परवागनी दिल्याची माहिती आहे. आता पुन्हा परदेशातून कांदा आयातीच्या हालचाली सुरु केल्यात. हे तर दलालांना पोसायचे धंदे आहेत. देशात कांद्याची आवश्यकता होती तर कर्नाटकचा, बेंगलोरचा कांदा निर्यातीला परवागनी का दिली? नाशिकच्या कांद्याला निर्यातीला बंदी घातली, असं शेट्टी म्हणाले.
कांद्याचा वांदा! आधी निर्यात बंदी, आता देशाबाहेरच्या कांदा उत्पादकांना देशात पायघड्या
शेतकऱ्यांच्या कांद्याचं करायचं तरी काय?
सध्या कांद्याचे भाव वाढले आहेत. यामुळं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. नवी मुंबईच्या एपीएमसीमध्ये कांद्याचा घाऊक भाव 90 रुपयांच्या घरात गेला आहे. तर लवकरच कांदा शंभरी गाठण्याची शक्यता आहे. आता कांद्याचे भाव नियंत्रित ठेवण्यासाठी सरकारने हालचाली सुरु केल्या आहेत. हे सगळं कांद्याला चार महिन्यांपूर्वी जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीतून बदलल्यानंतर सुरू आहे. गेल्या दहा दिवसात कांद्याचे भाव बारा रुपयांवरून 50 रुपयांच्या जवळपास पोहोचला आहे. त्यामुळे हा निर्णय घ्यावा लागल्याचा केंद्र सरकारचा दावा आहे. जे कांदा उत्पादक देश आहेत तिथून भारतातल्या आयातीसाठी त्या-त्या दूतावासांना विशेष आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच आयातीवरच्या कांद्याला लागणारी इन्स्पेक्शन फी देखील माफ करण्यात आली आहे. दुसऱ्या देशातून आयातीला परवानगी दिल्यामुळे स्वाभाविकच भाव पडण्याची शक्यता आहे. मग कांदा जीवनावश्यक यादीतून वगळून केंद्र सरकारनं नेमकं काय साध्य केलं? असा सवाल केला जातोय. भाव वाढले की आधी निर्यात बंदी केली. त्यातूनही भाव वाढले तर आयातीला परवानगी दिली. यामुळं इथल्या शेतकऱ्याच्या कांद्याचं करायचं तरी काय? असा सवाल शेतकरी करत आहेत.
कांदा आयात करणे हा पर्याय नाही- सदाभाऊ खोत
माजी मंत्री आणि रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत एबीपी माझा डिजिटलशी बोलताना म्हणाले की, परदेशातून कांदा आणला तरी तो 50 रुपयांच्या आतच भाव राहणार आहे. या कांद्याला मागणी कमी आहे. आपला कांदा 60 ते 80 रुपये राहिल. यंदा कांद्याचं उत्पादन 30 टक्केच येणार आहे. कांद्याचे भाव वाढणार आहेत. त्यामुळं आयातीचा फारसा परिणाम होणार नाही. मात्र आयात करण्याऐवजी कांदा उत्पादकांला चांगले बियाणं पुरवणं, कांदा लागवड प्रोत्साहन देणे या गोष्टी सरकारने करणे आवश्यक आहे. आता तीन साडेतीन महिन्याचा काळ आहे. थोडं कमी कांदा खातील लोकं, असं खोत म्हणाले. ते म्हणाले की, आपल्या कांद्याला वाहतूक अनुदान देऊन परदेशात पाठवण्याची व्यवस्था करावी. यामुळं कांदा उत्पादक नैराश्येत येणार नाही. कांद्याला किमान 20 रुपयांवर भाव द्यावा. कांदा आयात हा पर्याय नाही, असंही सदाभाऊ खोत म्हणाले.
निर्यातीवर बंदीनंतर झाली होती टीका
केंद्र सरकारकडून कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी निर्णयाचा विरोध केला होता. केंद्र सरकारच्या अशा आकस्मिक निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कांद्याचा एक खात्रीशीर निर्यातदार देश म्हणून भारताची जी प्रतिमा आहे त्या प्रतिमेला मोठा धक्का बसतो असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी म्हटलं होतं. तर केंद्र सरकारने विदेश व्यापार कायदा 1992 अंतर्गत कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी लादून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा गंभीर विश्वासघात केला आहे. बिहारची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेऊन घेण्यात आलेल्या या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होणार आहे. अगोदरच कोरोना महामारीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला असताना केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांवर मोठा आघात होणार असल्याची प्रतिक्रिया किसान सभेचे अजित नवले यांनी दिली होती.