Raj Thackeray on Election Commission: विधानसभा निवडणुकीत महायुतीच्या 232 जागा निवडून आल्यानंतरही संपूर्ण महाराष्ट्रात सन्नाटा होता. ज्या प्रकारचा जल्लोष महाराष्ट्रामध्ये व्हायला पाहिजे होता त्या प्रकारचा जल्लोष महाराष्ट्रामध्ये नव्हता, हे कसलं द्योतक आहे? पडलेल्यांना बसतोच पण निवडून आलेल्यांना पण धक्का बसावा ही कोणती निवडणूक आहे? अशी विचारणा करत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आयोगाच्या कारभाराची चिरफाड केली. आज मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीच्या शिष्ठमंडळाने केंद्रीय आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली. या भेटीत महाविकास आघाडीमधील नेत्यांच्या अनेक प्रश्नांवर आयोगाचे अधिकारी निरुत्तर असल्याचे दिसून आले. सर्वच नेत्यांनी मतदारयादीमधील घोळ समोर आणत आयोगाच्या कारभाराची चिरफाड केली.
हे सगळं निवडणूक आयोग स्वतः करतंय, हे का करतंय? (Maharashtra voter list issue)
राजकीय पक्षांना निवडणूक आयोग मतदार याद्या आहेत त्या दाखवतच नसेल तर मला असं वाटतं की पहिला घोळ इकडे असल्याचे ते म्हणाले. निवडणुका आम्हाला लढवायच्या आहेत, तर आम्हाला ते मतदार कोण आहेत हे कळले नाहीत तर काय? असेही ते म्हणाले. 2022 च्या याद्या आहेत त्यामध्ये फोटो आहे, नाव आहे, सगळं आहे. आता जिल्हा परिषदेच्या 2025 च्या याद्या आल्या आहेत. त्यामध्ये फोटो काढून टाकले. हे सगळं निवडणूक आयोग स्वतः करतंय, हे का करतंय? अशी विचारणा त्यांनी केली.
पण मतदार कसा गोपनीय असेल? (Raj Thackeray on Election Commission of India)
राज ठाकरे म्हणाले की, मतदारयादीमध्ये घोळ आहे, निवडणुकीच्या यादीतले घोळ दोन्ही राज्य आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगातल्या प्रतिनिधींसमोर आम्ही ठेवले आहेत. त्या सुधारल्या पाहिजेत आणि ते सुधारून विरोधी पक्षाचं समाधान झालं पाहिजे, सत्ताधारी पक्षाचं समाधान झालं पाहिजे. जे निवडणुका लढवतात त्या राजकीय पक्षाचं समाधान झाल्याशिवाय निवडणुका घेऊ नयेत, अशी मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोग आम्हाला सांगते की मतदारांची यादी ही गोपनीय असते, पण आपण कोणाला मतदान करतोय ही गोष्ट गोपनीय असते, पण मतदार कसा गोपनीय असेल? जर ऑनलाईन सगळ्या याद्या असतात, याच्यापूर्वी दाखवल्या गेलेल्या आहेत तर ती गोष्ट गोपनीय कशी असेल? अशी विचारणा त्यांनी केली.
नोटीफिकेशन रद्द करण्याची मागणी (notification cancellation demand)
राज यांनी सांगितले की, आमची भेट झाल्यानंतर त्यांनी एक नोटिफिकेशन काढलं आहे. त्यामध्ये आम्हाला राजकीय पक्षांना आठ दिवस दिले आहेत. हे सहा सहा, आठ आठ महिने काम करणार आणि राजकीय पक्षांना आठ दिवसांमध्ये सगळी छानणी करून द्यायची? कसं शक्य आहे? त्यामुळे नोटीफिकेशन रद्द करण्याची मागणी केली आहे. गेल्या पाच वर्षात निवडणुका झालेल्या नाहीत. मग पाच वर्ष या निवडणुकांमध्ये गेली असली तर मग याद्या सुधारण्यासाठी अजून सहा महिने गेले तर काय फरक पडतो? अशीही विचारणा त्यांनी केली.
इतर महत्वाच्या बातम्या