Raj Thackeray Opposes Hindi : महायुती सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (National Education Policy 2020) अंमलबजावणी करण्यासाठी योजना केली आहे. जी 2025-26 या शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने लागू केली जाईल. यामध्ये मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी (Hindi language policy) ही सक्तीची तृतीय भाषा म्हणून (Hindi compulsory in schools) शिकवली जाईल. या योजनेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी (Raj Thackeray on NEP and Hindi) कडाडून महायुती सरकारला गर्भित इशारा दिला आहे. विशेष दक्षिणेकडील राज्यांमध्येही हिंदी लादण्याला कडाडून विरोध होत आहे. तमिळनाडू सरकारने थेट मोदी सरकारविरुद्ध एल्गार करताना राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाला विरोध केला आहे. राज ठाकरे यांनीही (MNS on Hindi language) हिंदीच्या सक्तीला विरोध करताना आवाहनाला आव्हान देणार असाल, तर संघर्ष अटळ असल्याचा गर्भित इशारा दिला आहे.
दुसरीकडे, नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत, महाराष्ट्र राज्य मंडळातही (Maharashtra education) अभ्यासक्रम बदलण्यात आला आहे. ही पुस्तके आता एनसीईआरटीने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमावर आधारित असतील. स्थानिक भाषा आणि भूगोलानुसार सामाजिक शास्त्रांमध्ये बदल केले जातील. महाराष्ट्रात मराठीची (Class 1 language rules) गळचेपी होत असताना आता हिंदीची (Hindi language controversy) घुसखोरी सुरु झाली आहे.
सर्वत्र 'हिंदीकरण' करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत
राज यांनी म्हटलं आहे की, सरकारचं सध्या जे सर्वत्र 'हिंदीकरण' (Regional language vs Hindi) करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, ते या राज्यात आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही काही राष्ट्रभाषा नाही. ती देशातील इतर भाषांसारखी एक राज्यभाषा आहे. ती महाराष्ट्रात का म्हणून पहिलीपासून शिकायची? तुमचं त्रिभाषेचं सूत्र जे काही आहे, ते सरकारी व्यवहारांपुरतंच मर्यादित ठेवा, त्याला शिक्षणापर्यंत आणू नका. या देशात भाषावार प्रांतरचना झाली, आणि ती इतकी वर्ष टिकली. पण आत्ताच ही दुसऱ्या प्रांताची भाषा इथे महाराष्ट्रावर लादण्याचे प्रकार का सुरु झालेत? भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वालाच हरताळ फासला जात आहे.
फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय
राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, आज राज्याची आर्थिक अवस्था बिकट आहे, सरकारकडे योजनांसाठी पैसाच शिल्लक नाही. मराठी तरुण-तरुणी नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. कर्जमाफी करू असं निवडणुकीच्या आधी सांगितलं, पण पुढे ती केलीच नाही. त्यामुळे कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी निराश आहे. आणि उद्योग जगताने महाराष्ट्राकडे पाठ फिरवल्यासारखी परिस्थिती आहे. जेव्हा सांगण्यासारखं किंवा ठोस दाखवण्यासारखं काहीच नसतं, तेंव्हा फोडा आणि राज्य करा हा ब्रिटिशांचा मंत्र इथे वापरला जातोय, अशी शंका यावी अशीच पाऊलं सरकारकडून उचलली जात आहेत.
तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे
राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे की, आम्ही हिंदू आहोत पण हिंदी नाही आहोत! महाराष्ट्रावर हिंदीकरणाचा मुलामा द्यायचा प्रयत्न कराल तर महाराष्ट्रात संघर्ष अटळ आहे. या सगळ्याकडे पाहिलं तर लक्षात येतं की सरकार हा संघर्ष मुद्दामून घडवत आहे. येणाऱ्या आगामी निवडणुकांमध्ये मराठी विरुद्द मराठीतर असा संघर्ष घडवून स्वतःचा फायदा काढून घेण्यासाठी हा सगळा अट्टाहास सुरु आहे? या राज्यातील मराठीतर भाषिकांनी पण सरकारचा हा डाव समजून घ्यावा. त्यांना तुमच्या भाषेबद्दल विशेष प्रेम आहे असं काही नाही. त्यांना तुमची माथी भडकवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे.