Raj Thackeray on Ajit Pawar FIR: राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी आज अजितदादांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी व्यापक बळ मिळावे, यासाठी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. या भेटीत त्यांनी तपशील सादर केल्यानंतर राज यांनीही एफआयआरवरून सरकारला धारेवर धरले. हा विषय कोणत्याही राजकारणाच्या पलीकडचा असून महाराष्ट्रासाठी अत्यंत दुर्दैवी आहे. रोहित पवारांनी हा प्रश्न सुरू असलेल्या विधानसभा अधिवेशनात मांडावा आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी हा मुद्दा लोकसभेत उपस्थित करावा, असं मी त्यांना सांगितलं असल्याचे ते म्हणाले.
तिन्ही ठिकाणी सरकारने एफआयआर घेऊ दिला नाही
राज ठाकरे यांनी सांगितलं की, रोहित पवार यांच्या बोलण्यातून मला एकच मुख्य गोष्ट जाणवली ती म्हणजे त्यांनी तीन ठिकाणी एफआयआर (FIR) नोंदवण्याचा प्रयत्न केला, पण तिन्ही ठिकाणी सरकारने तो घेऊ दिला नाही. मरीन ड्राईव्ह पोलीस स्टेशनमध्ये जेव्हा अधिकारी एफआयआर टाईप करत होते, तेव्हा तिथल्या डीसीपींनी येऊन तो लिहून न घेण्याच्या सूचना दिल्या. सरकार किंवा पोलीस स्टेशनला हा एफआयआर का नको आहे? अजित पवारांसारख्या मोठ्या नेत्याच्या मृत्यू प्रकरणात जर एफआयआर नोंदवला जात नसेल, तर सर्वसामान्य माणसाचे काय होणार? अशी विचारणा राज यांनी केली.
सरकारकडून अडथळे का आणले जात आहेत?
राज ठाकरे म्हणाले की, जर हा केवळ अपघात असेल आणि घातपात नसेल, तर तक्रार नोंदवण्याला सरकारकडून अडथळे का आणले जात आहेत? यामुळेच 'काहीतरी काळभेर आहे' असा संशय निर्माण होतो. सरकार या संपूर्ण प्रकरणामागे 'संशयाची भूतं' नाचवतंय असं मला वाटतंय. एफआयआर नोंदवल्यानंतर ज्या गोष्टी सांगितल्या जातील, त्याप्रमाणे चौकशी व्हावी, हे अत्यंत सोपे आहे, पण सरकार पोलीस यंत्रणेवर दबाव टाकत असल्याचा आरोप राज यांनी केला.
सुनेत्रा वहिनींनी या विषयावर बोललं पाहिजे
राज यांनी सांगितले की, सुनेत्रा वहिनी सध्या तिथे उपमुख्यमंत्री म्हणून बसल्या आहेत, त्यांनी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार केला पाहिजे. अजित पवार त्यांचे पती होते आणि त्यांच्याच पतीच्या अपघाताबद्दल हा एफआयआर आहे, त्यामुळे सुनेत्रा वहिनींनी या विषयावर बोललं पाहिजे, अशी भावना राज यांनी व्यक्त केली.
'ब्लॅक बॉक्स' कधीच नष्ट होत नाही
मनसे अध्यक्षांनी सांगितले की, विमान कितीही उद्ध्वस्त झाले तरी 'ब्लॅक बॉक्स' कधीच नष्ट होत नाही, परंतु त्याचे काय झाले हे अजूनही महाराष्ट्राला समजत नाही. सीआयडी आणि सीबीआय चौकशी नक्की कुठपर्यंत आली आहे आणि डीजीसीएचा अहवाल अद्याप का आला नाही, हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. एका महिन्याच्या आत प्राथमिक अहवाल देण्याचे आश्वासन दिले होते, मात्र तो अद्याप सादर झालेला नाही, ज्यामुळे लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत आहेत, असे राज यांनी सांगितलं.
इतर महत्वाच्या बातम्या