मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) बाबत मोठी बातमी समोर येत असून, सरकराने मराठा आरक्षणाबाबत काढलेल्या अध्यादेशाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान देण्यात आले आहेत. ओबीसी संघटनांकडून हे आव्हान देण्यात आले आहेत. या अध्यादेशातील 'सागेसोयरे' आणि 'गणगोत' यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 26 जानेवारीच्या मसुद्यावर आक्षेप घेत ओबीसी संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे आता मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आणखीच तापण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे यांच्या मुंबई आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकराने मराठा आरक्षणाबाबत एक अध्यादेश काढला आहे. यासाठी 15 दिवसांत हरकती दाखल करण्यासाठी देखील मुदत देण्यात आली आहे. दरम्यान, या अध्यादेशात 'सागेसोयरे' आणि 'गणगोत' यांच्या प्रतिज्ञा पत्राद्वारे कुणबी दाखले देण्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. यावरच ओबीसी संघटनांनी आक्षेप घेत थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी वेलफेयर फौंडेशन तर्फे ऍड. मंगेश ससाणे यांनी मुंबई उच्चं न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. संविधानाच्या विरोधात जाऊन सगेसोयरेची व्याख्या बदलण्यात येऊ नये अशी याचिकेच्या माध्यमांतून भूमिका मांडण्यात आली आहे. त्यामुळे आता न्यायालयाकडून यावर काय निकाल दिला जाणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहेत.
नवीन अध्यादेशाच्या विरोधात विजय वडेट्टीवार सभा घेणार...
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने काढलेल्या अध्यादेशाविरोधात मंत्री छगन भुजबळ यांनी थेट उघडपणे विरोधाची भूमिका घेतली आहे. मात्र, आणखी एका मोठ्या ओबीसी नेत्याने याच अध्यादेशाला विरोध केला आहे. ओबीसी समाजावर अन्याय होत असल्याचं म्हणत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मैदानात उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे. कारण, त्यांच्याकडून 20 फेब्रुवारीला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये भव्य सभेचं आयोजन करण्यात आले आहे. या सभेत नवीन अध्यादेशाला विरोध केला जाणार आहे. त्यामुळे आता या सभेत कोणते-कोणते ओबीसी नेते उपस्थित राहणार हे पाहणं महत्वाचे असणार आहे.
आरक्षणावर प्रतिक्रिया न देण्याच्या अजित पवारांच्या आमदारांना सूचना
ओबीसी किंवा मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने कोणत्याही प्रकारची प्रतिक्रिया न देण्याची सूचना अजित पवार यांनी आपल्या पक्षातील आमदारांना दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. आगामी काळात ओबीसी मराठा संघर्ष आणखी वाढणार असल्याने अजित पवारांकडून खबरदारीचा उपाय म्हणून या सूचना देण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. विशेष म्हणजे ओबीसी आमदारांनी आपआपल्या तालुका पातळीवर त्यांना जो योग्य वाटेल तो निर्णय घ्यावा अशी सूचना देखील यावेळी देण्यात आल्या. अजित पवार यांच्या देवगिरी निवासस्थानी पार पडलेल्या बैठकीत या सूचना दिल्या गेल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या:
मोठी बातमी! मराठा समाज व खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांच्या सर्वेक्षणास मुदतवाढ