Pandharpur News : विठ्ठल पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईत अडकणार असून ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ सुब्रमण्यम स्वामी यांनी विठ्ठल मंदिर (Pandharpur Vitthal Temple) सरकारीकरणातून मुक्त करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) याचिका दाखल केली आहे. गेली 45 वर्षे शासन विरुद्ध बडवे यांच्यात सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा अखेरचा निकाल 14 जानेवारी 2014 रोजी सर्वोच्य न्यायालयात लागला होता. नऊ वर्षांपूर्वी विठ्ठल मंदिराचा संपूर्ण ताबा शासनाला मिळाला होता. यानंतर 17 जानेवारी 2014 रोजी शासनाने मंदिराचा पूर्ण ताबा घेत विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आले होते .
विठ्ठल मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यानंतर न्यायालयाच्या सूचनेनुसार विठ्ठल मंदिराचे व्यवस्थापन शासन नियुक्त समिती कारभार पाहत होती. मात्र या समितीकडून विठ्ठल रुक्मिणीचे नित्योपचार नीट केले जात नाहीत. प्रथा परंपरांचे पालन नीट होत नाही आणि शासन कायमस्वरुपी कोणत्या धार्मिक स्थळाचे नियंत्रण करु शकत नाही असे मुद्दे घेत ज्येष्ठ विधिज्ञ डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांनी घोषित केल्याप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केल्याने पुन्हा एकदा नवीन न्यायालयीन लढ्याला सुरुवात होणार आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार मंदिराचा कायमस्वरुपी कारभार कोणतेही शासन करु शकत नसल्याच्या मुद्द्यावर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकेत तामिळनाडूमधील सभा नायगर केसाचा संदर्भ देण्यात आला आहे.
निधर्मी सरकार धार्मिक मंदिर चालवू शकते का हाच यातील मुख्य प्रश्न असल्याचे ज्येष्ठ विधिज्ञ धनंजय रानडे सांगतात. जर एखाद्या मंदिरात अव्यवस्थापन असेल तर तात्पुरता कारभार शासन पाहू शकते आणि तेथील अव्यवस्था दूर करुन पुन्हा मंदिर त्या धार्मिक संस्थांच्या ताब्यात देणे गरजेचे असते. त्रावणकोर केस आणि विठ्ठल मंदिर केस वेगळी असून येथे देवाचे नित्योपचार देखील सध्याची शासकीय समिती नीट करत नसल्याचे दाखले या याचिकेत देण्यात आले आहेत.
तामिळनाडूमधील चिदंबरम नटराजन केसचा दाखला
विठ्ठल मंदिर अधिनियम 1973 या कायद्यानुसार ज्या कोणत्याही मंदिराचे कायमस्वरुपी व्यवस्थापन करु शकत नाही असा दावा करत याचिका दाखल केली आहे. यासाठी त्यांनी तामिळनाडूमधील चिदंबरम नटराजन केसचा दाखला देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेतला आहे. सध्या विठ्ठल मंदिर हे राजकारण्यांनी राजकीय भरणा करण्याचे केंद्र बनल्याचे रानडे सांगतात. विठ्ठल मंदिराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा वैयक्तिक बडवे यांच्या केस बाबत दिला होता. एक समाज विरुद्ध बडवे असा विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाने व्यापक समाजाचा विचार केला होता. आता स्वामी यांनी दाखल केलेले पिटिशन हे बडवे उत्पात किंवा पुजाऱ्यांच्या बाजूने नसून सध्या मंदिरात जे सुरु आहे ते परंपरेला धरुन नसल्याने शासनाकडून मंदिर काढून हिंदू समाजाच्या आणि भक्तांच्या ताब्यात द्यावे अशी भूमिका असल्याचे रानडे सांगतात.
मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यापासून पूर्वापार चालत आलेल्या परंपरा खंडित झाल्याचा दावा
पूर्वीपासून विठ्ठलाचे नित्योपचार करताना बडवे यांच्यासह सात सेवाधाऱ्यांची परंपरा होती. विठ्ठलाच्या उपचाराला राजोपचार म्हणाले जाते, म्हणजे राजाला ज्या पद्धतीने उपचार होतात तसे उपचार विठुरायाला होत असत. यामध्ये पुजाऱ्याने देवाला हात लावून प्रत्यक्ष पूजा करणे, बेणारे हे देवाचे उपाध्ये असल्याने त्यांनी पूजेचे सर्व मंत्र म्हणणे, परिचारक यांनी देवाच्या पूजेचे पाणी, धूप आणि आरती आणावी, डांगे हे देवाचे चोपदार त्यांनी हातात दंड घेऊन व्यवस्था राखणे, दिवटे यांनी शेजारती, धूपारतीच्या वेळी दिवटी ओवाळणे आणि पालखी सोहळ्याच्या वेळी दिवट्या घेऊन उभारणे, हरिदास यांनी देवाचे उपचार सुरु असताना पारंपरिक अभांगाची गानसेवा देणे, देवळातील सर्व कार्यक्रमात कीर्तने करणे तर शेवटचे सेवाधारी असणाऱ्या डिंगरे यांनी देवाचे स्नान झाल्यावर आरास दाखवणे, देवाच्या अभ्यंगाची सेवा करणे आणि शेजारतीवेळी देवासाठी रांगोळी आणि पाऊलघडी टाकणे असे हे उपचार विठुरायाला होत असत. हे सात सेवाधारी बडव्यांच्या सोबत पहाटे तीन वाजल्यापासून म्हणजे देव उठल्यापासून रात्री बारापर्यंत म्हणजे देव झोपेपर्यंत देवाच्या विविध पारंपरिक सेवेत राहत होते. मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यापासून या पूर्वांपार चालत आलेल्या परंपरा खंडित झाल्याचा दावा रानडे यांनी केला आहे.
सरकारच्या ताब्यात मंदिर आल्यानंतर अनेक गैरप्रकार : रामकृष्ण महाराज वीर
वास्तविक मंदिर शासनाच्या ताब्यात आल्यापासून अनेक गैरप्रकार येथे चालत आहे. परंपरा मोडण्याचे काम समिती करत असल्याने या सर्व पुराव्याचा गठ्ठा वारकरी संप्रदायाने डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी यांना दिल्याचे वारकरी पाईक संघाचे रामकृष्ण महाराज वीर सांगतात. रुक्मिणी मातेचे सर्व उपचार हे उत्पात मंडळीच पूर्वापार करत आले असल्याने याठिकाणी देखील ज्या परंपरा खंडित होतात याचे दाखले डॉ. स्वामी यांना दिले आहेत. मंदिर शासनाकडून काढून पुन्हा बडवे उत्पात यांच्याकडे दिले जाणार हा संपूर्ण चुकीचा प्रचार सुरु झाला आहे. निकालानंतर मंदिर हे वारकरी संप्रदाय आणि विठ्ठल भक्तांच्या ताब्यात मिळेल असा दावा वीर महाराज यांनी केला आहे.
सध्यातरी लाखो विठ्ठलभक्तांच्या लाडक्या विठुरायावर मालकी मिळवण्यासाठी पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाई सुरु झाली असून याला न्यायालयात आणि रस्त्यावर उत्तर देण्याचा इशारा यापूर्वीच श्रमिक मुक्ती दलाचे डॉ. भारत पाटणकर यांनी दिला आहे. विठ्ठल मंदिराच्या केसचा परिणाम देशातील अनेक सरकारच्या ताब्यात असणाऱ्या हिंदू मंदिरांवर होणार असल्याने आता या खटल्याचे महत्त्व वाढले आहे. त्यामुळे आता राज्य आणि केंद्र सरकार याबाबत नेमकी कोणती भूमिका घेणार यावर पुढील न्यायालयीन लढाईची तीव्रता अवलंबून असेल