पंढरपूर: पंढरपूर येथील (Pandhapur News) माऊली कॉरिडॉरचा वाद तापलेला असताना आता राज्य पुरातत्व विभागाच्या एका पत्राने शासन आणि प्रशासन अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. या कॉरिडॉरमध्ये नष्ट होणाऱ्या ऐतिहासिक श्रीमंत होळकर वाड्याचे जतन करण्याच्या सूचना पुरातत्व विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक डॉ. तेजस गर्गे यांनी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना हे पत्र दिले आहे.
या पत्रात अहिल्यादेवी होळकर चॅरिटेबल ट्रस्ट या खाजगी ऐतिहासिक वाडा पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यात समाविष्ट केला असून महाद्वार पोलीस चौकी ते महाद्वार घाट रस्ता रुंदीकरणात अहिल्यादेवी यांचे वास्तव्य असणारा व स्वतः बांधलेला होळकर वाडा बाधित होणार आहे. या ऐतिहासिक वारसा वास्तूचे महत्त्व विचारात घेऊन या सांस्कृतिक वारसा वास्तूचे कोणत्याही प्रकारचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेऊन कार्यवाही व्हावी असे पत्र दिले आहे. या पत्रामुळे आम्हाला हा ऐतिहासिक वास्तूचे जतन होईल अशी अशा व्यवस्थापक आदित्य फत्तेपूरकर यांना वाटत आहे. यानंतरही प्रशासनाने या वास्तूचे पाडकाम करण्याचा निर्णय घेतल्यास पुरातत्व विभागाच्या या पत्राच्या आधारे न्यायालयीन लढाई कधी असा इशारा फत्तेपूरकर यांनी दिला आहे.
चंद्रभागेकडे जाणारा महाद्वार घाट मोठा करण्याचा प्रस्ताव असून या घाटावर श्रीमंत होळकर वाडा ही ऐतिहासिक वास्तू आहे. हा होळकर वाडा पुण्यश्लोक श्रीमंत अहिल्यादेवी होळकर यांनी वारकऱ्यांसाठी 1767 मध्ये बांधला होता. दोन एकर क्षेत्रावर असलेल्या या ऐतिहासिक वास्तूच्या बांधकामासाठी सागवानी लाकूड त्याकाळात मध्यप्रदेशातून समुद्रमार्गे आणण्यात आले होते . दोन मजली असणाऱ्या या 125 खणी वाड्यात असणारे पुरातन रामाचे आणि हनुमानाचे मंदिर आहे . देशभर महादेवाची मंदिरे उभी करणाऱ्या अहिल्यादेवी याना या वाड्याच्या बांधकामावेळी पुरातन हनुमानाची स्वयंभू मूर्ती सापडल्याने पंढरपूरमध्ये त्यांनी श्रीरामाचे आणि हनुमंताचे मंदिर बांधले होते.
कॉरिडॉरमध्ये होळकर वाड्याचे मोठे नुकसान होणार असून येथील पुरातन राम मंदिर आणि हनुमान मंदिर देखील पडणार असल्याने पंढरपूरकर आणि अहिल्याप्रेमी नागरिकांनी यास टोकाचा विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे . आता याची दखल पुरातत्व विभागानेही घेतल्याने कॉरिडॉरसाठी आग्रही असणाऱ्या शासन आणि प्रशासनाला ही मोठी चपराक मनाली जात आहे . पुरातत्व विभागाच्या या पत्राने प्रशासन पुढील अडचणी देखील वाढल्या आहेत .