मुंबई : केंद्र सरकारनं (Onion Export Ban) घेतलेल्या कांदा बंदच्या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी आलंय. केंद्र सरकारने कांद्याला प्रतिक्विंटल 3700 रुपयांचा दर मिळताच निर्यातबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटायला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीत सोमवारी महत्त्वाची बैठक होणार आहे. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) जाण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ. पवार यांनी पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. कांदानिर्यात बंदीविरोधात पुनर्विचार करावा अशी मागणी केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवारांची (Bharati Pawar) पियुष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याकडे मागणी केली आहे.
कांदा प्रश्नावर सोमवारी दिल्लीत महत्त्वाची बैठक होणार आहे. मंत्री पीयुष गोयल यांच्यासोबत होणार बैठक होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार याच्यासह नाशिकमधील व्यापारी राहणार बैठकीला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. केंद्राने कांदा निर्यात बंदी केल्याने जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंद आहेत. मंत्री पियुष गोयल, नितीन गडकरी यांची भेट घेणार असल्याची माहिती आमदार दिलीप बनकर यांची माहिती आहे. दिल्लीत होणाऱ्या बैठकीत काय तोडगा निघतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
कांदानिर्यात बंदीविरोधात पुनर्विचार करावा; केंद्रीय मंत्री डॉ. भारती पवारांची पियुष गोयल यांच्याकडे मागणी
कांद्याच्या निर्यात बंदीमुळे शेतकरी हवालदिल झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारमार्फत लावण्यात आलेल्या या निर्यात बंदीविरोधात पुनर्विचार करावा अशी विनंती त्यांनी केली. जेणेकरून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होणार नाही आणि त्यांना योग्य भाव मिळू शकेल अशी मागणी केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे केली असता त्यांनी सकारात्मता दर्शवली.
कांदा निर्यात बंदीमुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी
कांदा निर्यातबंदीनंतर कांद्याच्या दरात घसरण होत आहे. मराठवाड्यातील कडा बाजारपेठेत कांद्याला प्रतिकिलो 25 रूपये दर मिळाला आहे. कांद्याच्या दरात घसरण झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. कांद्याची निर्यात सुरू असताना कांद्याला 50 रुपयांचा भाव मिळायचा मात्र आता कांद्याची निर्यात अचानक रद्द केल्याने कांद्याच्या भावात मोठी घसरण झाली आहे. एकरी 50 हजार रुपये खर्च करून बाजारात विक्रीसाठी आणलेल्या कांद्याला कमी भाव मिळत असल्याने केलेला खर्च देखील शेतकऱ्यांना मिळणार असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत.
हे ही वाचा :