Omraje Nimbalkar : राज्यातील पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीने बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने 31 हजार 628 कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केलं आहे. मदतीची मर्यादा दोन हेक्टरवरुन तीन हेक्टरपर्यंत नेण्यात आली आहे. यामध्ये काही निकष लावण्यात आले आहे. दरम्यान, सरकारनं दिलेली मदत तुटपुंजी असल्याचं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. दरम्यान, सरकारनं केलेल्या मदतीच्या मुद्यावर धाराशिवचे ठाकरे गटाचे खासदार ओमराजे निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. एक फूट विहिरीचा गाळ काढायला 9 ते 10 हजार रुपये लागतात. मग गाळाणे भरलेली विहीर शेतकऱ्यांनी 30 हजार रुपयात कशी काढायची? असा सवाल करत सरकारच्या पॅकेजवर निंबाळकर (Omraje Nimbalkar) यांनी टीका केलीय.
ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला नाही, त्याला सरकार पिक विमा देणार आहे का?
शेती वाहून गेलेल्या शेतकऱ्याला साडेतीन लाख मिळणार असं सांगितले आहे. मात्र जीआर मध्ये एमआरजीएसची सांगड त्याला घातली आहे. सरकार शेतकऱ्यांना पिक विमा देतो म्हणते, ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरला नाही, त्याला सरकार पिक विमा देणार आहे का ? अस सवाल यावेळी ओमराजे निंबाळकर यांनी केला आहे. नैसर्गिक आपत्तीची अट सरकारने काढून टाकली, ज्याचं उत्पादन उंबरठा उत्पादनाच्या पुढे आहे त्याला पिक विमा मिळेल का ? असे निंबाळकर म्हणाले. ओमराजे निंबाळकर यांनी सरकारने जाहीर केलेल्या पॅकेजवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलं आहे.
शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्याची गरज
शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत करण्याची गरज आहे. पूर परिस्थितीच्या आढावा बैठकीनंतर ओमराजे निंबाळकर यांनी भूमिका मांडली. यावेळी त्यांनी सरकारनं जाहीर केलेल्या पॅकजवर टीका केली.
राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 347 तालुक्यांमध्ये शेतीचं मोठं नुकसान
पूरग्रस्त आणि अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारनं 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. या पॅकेज संदर्भातील जीआर सरकारने काल जाहीर केला होता. यामध्ये राज्यातील 29 जिल्ह्यातील 253 तालुक्यांचे नुकसान झाल्याचं सांगण्यात आलं आहे. यामध्ये काही जिल्हे वगळले होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांनी आवाज उठवल्यांतर सरकारनं आज पुन्हा नवीन जीआर काढला आहे. यामध्ये सरकारनं राज्यातील 34 जिल्ह्यातील 347 तालुक्यांचे नुकसान झाल्याचे सांगितले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आणि 10 वी आणि 12 वी च्या विद्यार्थ्यांची फी माफी करण्याचा निर्णय सरकारनं या नवीन जीआरमध्ये घेतला आहे. मात्र, सरकारनं दिलेली मदत तोकडी असल्याचं मत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.