नागपूर : आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन दोन समाज एकमेकांसमोर उभे राहतात ही परिस्थिती योग्य नाही, असं म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं आहे. सध्या राज्यात ओबीसी (OBC) विरुद्ध मराठा (Maratha) अशी परिस्थिती पाहायला मिळतेय. त्यातच जालन्यातील अंबडमध्ये ओबीसी नेत्यांकडून ओबीसी महाएल्गार सभेचे आयोजन करण्यात आहे. त्याचप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील हे सध्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळे राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्दा जोर धरु लागलाय.
ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही, असा विश्वास देखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी नागपुरात दाखवला. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यसाठी कटिबद्ध असल्याचं देखील यावेळी त्यांनी सांगितलं. राज्यात सध्या आरक्षणाचा मुद्द जोर धरु लागलाय.
देवेंद्र फडणवीसांनी काय म्हटलं ?
मी पहिल्यांदा तर सर्व समाजाला विनंती करू इच्छितो की, महाराष्ट्रात कुठलेही समाज एकमेकांसमोर उभे आहेत, अशा प्रकारची परिस्थिती निर्माण होणे योग्य नाही. ओबीसी समाजाला अस्वस्थ करू इच्छितो की कुठल्याही परिस्थितीत राज्य सरकार ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही. आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात संकल्पबद्ध आहोत, त्यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट देखील केले आहे. कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसी समाजावर अन्याय होईल, असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. याबाबत मनातून शंका काढून टाकावी आणि महाराष्ट्रात शांतता कशी नांदेल याचा प्रयत्न करुया.
जालन्यात ओबीसी महाएल्गार सभा
जालन्यातून आरक्षणाच्या मुद्द्याला सुरुवात झाली. त्यानंतर जालन्याच्या अंतरवाली सराटीमध्ये मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं सुरु झाली. त्यानंतर त्याच जालन्यामध्ये आज म्हणजेच 17 नोव्हेंबर रोजी ओबीसी महाएल्गार सभा पार पडली. यावेळी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर, ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे, महादेव जानकर आदी नेते उपस्थित होते.
मनोज जरांगे यांचा महाराष्ट्र दौरा
मराठा आरक्षणाची मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी त्यांच्या तिसऱ्या टप्प्यातील महाराष्ट्र दौऱ्याला सुरुवात केलीये. दरम्यान त्यांनी 24 डिसेंबरपर्यंतचं अल्टिमेटम राज्य सरकारला दिलंय. त्यानंतर जर आरक्षण मिळालं नाही तर काय ही दिशा जरांगे पाटील हे त्यांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यामध्ये ठरवणार असल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर मराठा आणि ओबीसी असे दुहेरी आरक्षणाचे मुद्दे सध्या उपस्थित राहिले आहेत. यावर कोणता तोडगा काढणार हे पाहणं जास्त महत्त्वाचं ठरेल.