नवी दिल्ली: राज्य सरकारनं डान्सबारबंदीबाबत विस्तृत शपथपत्र दाखल करण्यासाठी आज सुप्रीम कोर्टाकडे वेळ मागितला. कोर्टानं राज्यसरकारला वेळ दिला. मात्र त्यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाच्या पूर्वीच्या निर्णयाचं पालन करत डान्सबारला घातलेले निकष बघून परवाने देण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार आता बारमालकांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकषानुसार बार सुरु करण्याची भूमिका घेतली आहे. सुप्रीम कोर्टानं डान्सबारला हिरवा कंदील दाखवल्यानंतर राज्य सरकारनं काही 'संस्कारी' अटी आणि शर्थी घातल्या होत्या. ज्यावरुन कोर्टानंही राज्य सरकारची खरडपट्टी काढली आणि लवकरात लवकर नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. मात्र आज राज्य सरकारनं पुन्हा एक महिन्याचा कालावधी मागून घेतला आहे. यामुळं वैतागलेल्या डान्सबारचालकांनी आम्ही सुप्रीम कोर्टाच्या जुन्या निर्णयानुसार तातडीनं डान्सबार सुरु कऱणार असल्याचं म्हटलंय. 2005 साली डान्सबार बंदी दिवंगत माजी गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी आपलं संपूर्ण राजकीय वजन पणाला लावून 2005 साली डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. याविरोधात बार मालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने डान्स सुरू ठेवण्याचा निर्णय दिला होता. याविरोधात राज्य शासनाने पोलीस कायद्यात बदल केला. मात्र 16 जुलै 2013 रोजी सुप्रीम कोर्टाने डान्स बारवरील बंदी उठवली होती. ही बंदी उठविल्यानंतर तेव्हा पुन्हा एकदा याबाबत नवा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्यामध्ये मागील कायद्यातील त्रुटी काढून टाकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा ही बंदी 15 ऑक्टोबर 2015 रोजी उठवली होती. संबंधित बातम्या

मुंबईत पुन्हा छमछम, डान्सबारवरील बंदी उठवली!

भीक मागण्यापेक्षा महिलांनी डान्सबारमध्ये काम केलेलं काय वाईट? : सुप्रीम कोर्ट

डान्सरवर पैसे उडवण्याऐवजी बिलातून चुकते करा, सुधारित विधेयकात तरतूद

डान्सबारमध्ये दारुबंदी, बारबालांना स्पर्शासही मज्जाव?

मुंबईतील छमछम तूर्तास लांबणीवर, परवाने रद्द