Maharashtra Political Crisis : राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करणारे महाविकास आघाडी सरकार जाणार की राहणार याचा फैसला उद्या होणार आहे. गुरुवारीच बहुमत चाचणी (floor test ) घेण्यात यावी असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. बहुमत चाचणीला उपस्थित राहता यावे यासाठी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) आणि कॅबिनेट मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सुप्रीम कोर्टानं नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांना बहुमत चाचणीसाठी मतदानाची परवानगी दिली आहे. दरम्यान, अशीच याचिका राज्यसभा निवडणूक आणि विधान परिषद निवडणुकी वेळीही मलिक आणि देशमुखांकडून दाखल करण्यात आली होती. पण त्यावेळी सुप्रीम कोर्टाकडून दोघांनाही मतदानाची परवानगी नाकारली होती.
न्यायमुर्ती कांत यांनी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना मतदानाची परवानगी असल्याचं सांगितलं. ते म्हणाले की, ते निवडून आलेले आमदार आहेत. ही hypothetical परिस्थिती आहे. अता परवानगी नाकारल्यास उद्या कोणतीही केंद्रीय एजन्सी आमदारांना प्रकरणांमध्ये अडकवू शकते आणि त्यांना रोखू शकते. त्यामुळे नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख मतदानाला जाऊ शकतात आणि परत यावे लागेल.
यापूर्वी राज्यसभा निवडणूक (Rajya Sabha Election 2022) आणि विधान परिषद (Vidhan Parishad Election 2022) निवडणुकीत मतदानासाठी अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांनी मतदान करण्याची परवानगी मागणारी याचिका हायकोर्टात दाखल केली होती. त्यावेळी त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टातही धाव घेतली होती. पण उच्च न्यायालयासोबतच सुप्रीम कोर्टानंही नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांना मतदानाचा हक्क नाकारला होता. दरम्यान, सध्या राज्यात सत्तासंघर्ष रंगला आहे. राज्यातील सत्तापेच आणखी गडद होत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. अशातच, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यामुळे ठाकरे सरकारपुढे सरकार टिकवण्याचं मोठं आव्हान आहे. अशातच महाविकास आघाडीतील तीन पक्ष म्हणजेच, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्याकडून सरकार टिकवण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न केले जात आहेत. प्रत्येक पर्यायाची चाचपणी महाविकास आघाडीतील नेत्यांकडून केली जात आहे.