Navi Mumbai: नवी मुंबई शहर, उरण येथील जेएनपीटी बंदर प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीवर उभारण्यात आले. मात्र ज्यांच्या जमिनी घेवून आब्जोपती झालेल्या सिडकोला या गरीब , गरजू शेतकर्यांचा सोईस्कर विसर पडला आहे. सिडकोडून काढण्यात येेणाऱ्या लॅाटरीत धनाड्य बिल्डर, अधिकारी , राजकीय नेत्यांच्या भुखंडांचा समावेश असून शेतकर्यांना मात्र डावलण्यात आले आहे. या विरोधात आता प्रकल्पग्रस्त शेतकरी तीव्र आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
बोले तैसा चाले शक्य झाल्याची चर्चा
शिवसेनेचे नेते संजय शिरसाट यांची सिडकोच्या अध्यपदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी शहरातील धोरणात्मक निर्णय घेतले जातील असे जाहीर केले होते. यानुसार जमिनी फ्री होल्ड करणे आणि हस्तांतरण शुल्क रद्द करण्याचा महत्वपुर्ण निर्णय घेत नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. त्याच बरोबर लाडका उद्योगपती धोरण आणत सिडकोतील काही अधिकार्यांनी १३ हजार करोड रूपयांची जमिन अल्पदरात नामवंत उद्योगपतीला देण्याचा घाट घातला होता. मात्र चौकस असलेल्या संजय शिरसाट यांनी याला ब्रेक लावल्याचं बोललं जातंय. त्यामुळे संजय शिरसाट यांच्या निर्णयाने ‘ बोले तैसा चाले ‘ हे प्रत्यक्षात खरे झाल्याची चर्चा आहे.
बिल्डरधार्जिणे निर्णय घेणार का?
एकीकडे सिडकोच्या जमिनी वाचवणारे संजय शिरसाट दुसरीकडे बिल्डर धार्जिणे निर्णय घेणार का असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कारण आहे सिडको बोर्ड मिटींग मध्ये देण्यात येणारी लॅाटरीला मंजूरी. अचारसंहीता जाहिर होण्यापुर्वी भुखंडाची सोडत काढण्यात येणार असली तरी या मध्ये धनाड्य बिल्डर , राजकीय नेते आणि शासकीय अधिकार्यांचे लागेबंधे असलेल्या भुखंडाचा समावेश असल्याचे विश्वसनीय सुत्रांकडून सांगितले जात आहे. ४० - ५० वर्षापुर्वी ज्या शेतकर्यांनी सिडकोला शहर वसविण्यासाठी जमिनी दिल्या त्यांना साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत सिडकोने पुर्ण पणे भुखंड दिले नाहीत. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्यांना देण्यास जमिनी नाहीत असा स्पष्टीकरण देणार्या सिडकोकडे बिल्डरांना मात्र मोक्याच्या ठिकाणी भुखंड देण्यास जागा कशी मिळते असा प्रश्न उपस्थित राहतो.
उरण , द्रोणागिरी भागातील असंख्य शेतकर्यांना भुखंड देण्यापासून सिडकोने त्यांना ४० वर्षापासून वंचीत ठेवले आहे. सिडकोच्या या बोटचेपी धोरणा विरोधात आता शेतकरी वर्ग आक्रमक झाला असून सिडकोच्या अध्यक्षांच्या दालनात आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांच्याकडून देण्यात आला आहे. दरम्यान याबाबत सिडकोचे अध्यक्ष संजय शिरसाट यांना विचारले असता, त्यांनी भुखंडाची लॅाटरी निघणार नसल्याचे सांगितले. बोर्ड मिटींग मध्ये असा कोणताही ठराव पास करणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.