Nagpur 12th Paper Leak Case : नागपुरतीलखळबळजनक बारावीच्या पेपर फुटी प्रकरणीबाबत (HSC Paper Leak)एकधक्कादायकमाहितीसमोरआलीआहे. बारावीच्या रसायनशास्त्रच्या पेपर फुटी प्रकरणी आता नवीन ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. तीन वर्षांपूर्वी (2023 मध्ये) बोर्डाने सेट करून घेतलेली, मात्र तेव्हा न वापरलेली गोपनीय प्रश्नपत्रिका उमरेडच्या शिकवणी वर्गाकडे पोहोचली कशी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
नागपूर जिल्ह्यातील उमरेड शहरातील "टार्गेट अकॅडमी ऑफ सायन्सेस" (Target Academy of science) मध्ये 25 जानेवारी रोजी बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी घेण्यात आलेल्या सराव चाचणीत रसायनशास्त्रचा जो पेपर वापरला गेला. तसेच 18 फेब्रुवारी रोजी जो पेपर बोर्डाने बारावीच्या परीक्षेसाठी वापरला, त्या दोन्ही प्रश्नपत्रिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर साधर्म्य आढळल्यामुळे उमरेडमध्ये पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत टार्गेट अकॅडमी ऑफ सायन्सेस चे संचालक अतुल चौधरी यांना अटक केली होती. त्यानंतर पोलिसांनी सेवानिवृत्त प्राध्यापक सतीश खर्चे यांनाही अटक केली.
Nagpur 12th Paper Leak Case :'ती'च प्रश्नपत्रिका यंदा बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेत वापरली गेली का?
विशेष म्हणजे प्राध्यापक सतीश खर्चे नोकरीवर असताना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या विभागीय मंडळात कार्यरत होते. तेव्हा त्यांची नियुक्ती बोर्डासाठी बारावीच्या प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी पण करण्यात आली होती. मिळालेल्या माहिती प्रमाणे तेव्हा प्रा. खर्चे यांनी 2023 च्या बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेसाठी तयार केलेली, मात्र तेव्हा वापरली न गेलेली ती प्रश्नपत्रिका यंदा उमरेडच्या टारगेट एकेडमी ऑफ सायन्सेस या शिकवणी वर्गाकडे कशी पोहोचली? आणि तीच प्रश्नपत्रिका यंदा बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षेत वापरली गेली का? असे अनेक प्रश्न या प्रकरणात निर्माण झाले आहे.
12th Paper Leak Case : अतुलचौधरीआणिमाजीशिक्षण अधिकारीचंसाटंलोटं?
दरम्यान प्राध्यापक खर्चे आणि टारगेट अकॅडमी ऑफ सायन्सेस या शिकवणी वर्गाचे संचालक अतुल चौधरी यांचा गेले अनेक वर्ष संपर्क होता. त्याच संपर्कातून अतुल चौधरी यांना प्राध्यापक खर्चे यांनी 2023 मध्ये बोर्डासाठी तयार केलेली रसायनशास्त्राची, तेव्हा वापरली न गेलेली प्रश्नपत्रिका मिळाली का? असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. आणि जर 2023 मध्ये तयार केलेली मात्र तेव्हा न वापरली गेलेली रसायनशास्त्र ची प्रश्नपत्रिका 2026 मध्ये वापरली गेली असेल तर त्या निर्णयाची गोपनीय माहिती यंदा बाहेर कशी पडली? असा प्रश्नही सध्या अनुत्तरीत आहे.