'या बंगल्यातील बेकायदेशीर बांधकाम तुम्ही स्वत: पाडा अथवा आम्ही पाडू' असे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालयानं राणेंना दिले होते. मात्र सीआरझेडच्या मुद्यावरून कारवाईचे काढलेले हे आदेश कोणत्याही नोटीशीविनाच काढल्याचा राणेंचा आरोप होता. त्यामुळे हे आदेशच बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत राणेंनी त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. राणेंनी आपल्या कंपनीच्या माध्यमातून या आदेशाला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. मात्र राज्य सरकारनं सुनावणीपूर्वीच आपले आदेशच मागे घेतल्याचं महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी जाहीर केल्यानं न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं राणेंची याचिका निकाली काढली.
भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई महापालिकेनंही याचसंदर्भात नोटीस पाठवली होती. त्याविरोधात राणेंनी कंपनीमार्फत हायकोर्टात दाद मागितली होती. राणेंच्या जुहू येथील आलिशान निवासस्थान असलेल्या 'अधीश' बंगल्याच्या जागेची मालकी असलेल्या कंपनीच्या माध्यमातून राणेंनी ही याचिका हायकोर्टात सादर केली होती. राणेच्या पत्नी नीलम आणि मोठा मुलगा निलेश संचालक असलेल्या 'आर्टलाईन प्रॉपर्टीज' या कंपनीच्या नावे ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. या कंपनीत राणेंचे बरेच शेअर्स असल्यानं कंपनीच्या मालकीच्या या बंगल्यात राणेंचं वास्तव्य आहे. या अकरा मजली इमारतीत राणेंनी बरंचसं बांधकाम नियमबाह्य पद्धतीनं केल्यामुळे ते बेकायदेशीर असून पाडावं लागेलं असा इशारा या आदेशांत दिला होता. मात्र इमारतीचं बाधकाम पूर्ण होऊन 9 वर्ष झाल्यानंतर आता ही नोटीस पाठवण्याचं कारण काय?, असा सवाल करत याचिकाकर्त्यांनी इथं आपल्या मुलभूत अधिकारांवर घाला घातला जात असल्याचा आरोप केला होता. तसेच कोणतीही नोटीस न पाठवता, कोणतीही सुनावणी न घेता थेट कारवाई करण्याचा जिल्हाधिका-यांना अधिकारच नाही असा दावा राणेंच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला होता. जो मान्य करत हायकोर्टानं ही याचिका निकाली काढली.