मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द, शासन निर्णयाविरोधता मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण (Muslim Reservation) रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे.

Muslim Reservation News

Source : Getty Images

Muslim Reservation News : मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेलं आरक्षण (Muslim Reservation) रद्द करण्याच्या शासन निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court)  आव्हान देण्यात आलं आहे. अॅड एजाझ नक्वी यांनी याचिका दाखल केली आहे. शासनाचा निर्णय रद्द करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. अचानक असं काय झाल की राज्य सरकारने शैक्षणिक संस्थांमधील मुस्लिम समाजाला दिलेल पाच टक्के आरक्षण रद्द केलं? असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.  

सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याचिका मेंशन करुन लवकर सुनावणीची मागणी करण्यात येणार आहे.  मंगळवारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने शासन निर्णय काढून शैक्षणिक संस्थांमध्ये आणि सरकारी तसेच निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण देण्याच्या 2014 चा शासन निर्णय रद्द केला होता. 

मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द 

मुस्लीम समाजाला देण्यात आलेलं 5 टक्के आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. मुस्लिम समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या जात प्रमाणपत्र प्रक्रियेला ब्रेक लावण्यात आला आहे. या घटनेनंतर राज्यातील वातावरण चांगलच तापण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. याबाबत समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजप सरकार मुस्लिमांच्या विरोधात काम करत असल्याचे मत आझमी यांनी व्यक्त केले. कायदा रद्द केला असं सरकार म्हणत आहे, पण कायदा बनलाच नव्हता, समाजाची दिशाभूल केली जात असल्याचे आझमी म्हणाले. 

शासन निर्णयात मुस्लिम समाजाला देण्यात आलेले 23 डिसेंबर 2014 रोजीचे आरक्षण रद्द झाल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. आरक्षण रद्द झाल्यानंतरही राबवली जाणारी जात प्रमाणपत्र वितरण आणि वैधता प्रक्रियेला शासनाकडून ब्रेक लावण्यात आला आहे. 

लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर, आगामी विधानसभा निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून असलेल्या महाराष्ट्र सरकारने मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेतला होता. सरकारने सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठ्यांना 16 टक्के आणि मुस्लिमांना 5 टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण 73 टक्के झाले होते. राज्याचे अल्पसंख्याक कल्याण मंत्री नसीम खान यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुस्लिम समुदायासाठी 5 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मांडला होता. कोणत्याही चर्चेशिवाय एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. 

महत्वाच्या बातम्या: