मुंबई : उच्चाधिकार मंत्रिगट आणि सुकाणू समिती सदस्यांच्या निकष निर्धारण समिती मधल्या बैठकीची पहिली फेरी संपली. मात्र बैठकीनंतर सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी 10 हजारांच्या मदतीच्या अध्यादेशाची प्रत जाळली.
खरीप हंगामासाठी तात्काळ 10 हजार रुपये मदत करण्याबाबतच्या जीआरमध्ये सुधारणा करण्यास सरकार सकारात्मक असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली. सुकाणू समितीच्या सदस्यांना जाचक अटी शिथील करण्याबाबत सूचना करणार असल्याचंही ते म्हणाले.
चर्चेच्या दुसऱ्या फेरीत शेतकरी प्रतिनिधी 'सरसकट'वर ठाम होते, तर थकीत शब्द वगळण्यावर आग्रही होते. कर्जमाफीबाबत सरकारचा अभ्यास झालेला आहे. सर्वांना बरोबर घेऊन जाण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचंही चंद्रकांतदादांनी स्पष्ट केलं.
सरकारचे महत्वाचे प्रस्ताव
- रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे 30 जून 2016 पर्यंतच थकीत कर्ज सरकार भरेल
- कर्ज देण्याचं आऊटर लिमिट 1 लाख असेल.
- प्रामाणिकपणे कर्ज भरलेल्या शेतकऱ्यांनाही पॅकेज दिलं जाईल
- 35 जिल्हाधिकारीशी स्वतः बोललो आहे. जिल्हा बँकांत 10 हजार देणं सुरु केलं आहे. नॅशनल बँकांत 21 तारखेनंतर मिळायला सुरुवात होईल
पत्रकार परिषद सुरु असतानाच शेतकरी संघटनांची घोषणाबाजी सुरु झाली. त्यानंतर सुकाणू समितीच्या सदस्यांनी 10 हजारांच्या मदतीच्या अध्यादेशाची प्रत जाळली.