मुंबई : रस्ते सुरक्षा आणि वाहनचालकांनास्पष्ट दृश्य मिळावे, यासाठी डिजिटल जाहिरात फलकांबाबत नवीन धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या धोरणानुसार डिजिटल फलकांच्या प्रकाशमानाची मर्यादा 3:1 इतकी ठेवण्यात आली आहे. लुकलुकणाऱ्या किंवा चमचमणाऱ्या जाहिरातींवर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. वाहनचालकांना वाहन चालवत असताना त्रास होऊ नये, त्यांचे लक्ष विचलीत होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊ नये आणि अपघातांची शक्यता कमी व्हावी यासाठी घेतला निर्णय
वाहनचालकांचे लक्ष विचलित होऊ नये आणि अपघातांची शक्यता कमी व्हावी, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश आहे. मात्र आधुनिक जाहिरात माध्यमांचा विचार करून काही ठिकाणी एलईडी जाहिरातींना परवानगी देण्यात आली आहे. मॉल्स, मल्टिप्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, व्यापारी संकुले तसेच पेट्रोल पंप येथे एलईडी जाहिरात फलक लावण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, पेट्रोल पंप, रहदारीची प्रमुख ठिकाणे आणि टोल प्लाझा येथे २० बाय २० फूट आकाराचे जाहिरात फलक लावण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. याशिवाय, ३० बाय २० फूट आकाराच्या जाहिरात फलकांनाही मान्यता देण्याचे धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. या नव्या नियमावलीमुळे रस्ते सुरक्षेला प्राधान्य देत आधुनिक जाहिरात माध्यमांना देखील संधी देण्याचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न प्रशासनाने केला आहे.
मुंबईकरांवर नव्या कराचा बोजा पडणार
मुंबईकरांवर नव्या कराचा बोजा पडणार आहे. महायुतीत पाणीपट्टी वाढ न करण्याची घोषणा कागदावरच? आहे. पाणी पट्टीवाढ करणार नाही म्हणणा-या महायुतीच्या पालिकेतील सत्ताकाळातच 500 स्केफुटाखाली असणा-या घरांना पाणीपट्टी आणि मलनि:सारण कर आकारला जाणार आहे. 200 स्केवर फुटाखालील घरांमध्ये जिथे जलमापक बसवलेले नाही तिथे पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर आकारणार यापूर्वी 500 स्केव् फुटांखालील घरांना सरसकट मालमत्ता करासोबतच पाणीपट्टी आणि मलनिस्सारण कर माफ केला जात होता, आता मात्र तो आकारला जाण्याचे धोरण तयार केले जात आहे.
महत्वाच्या बातम्या: