Mumbai News मुंबई : देशाच्या न्यायव्यवस्थेत अत्यंत संवेदनशील आणि ऐतिहासिक ठरणारा निर्णय नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 13 वर्षांपासून कोमात असलेल्या 32 वर्षीय हरीश राणा (Harish Rana) यांना ‘निष्क्रिय इच्छामरण’ (Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. दरम्यान, हा निर्णय देताना न्यायालयातील वातावरण अतिशय भावूक झालं होतं. तरयानिर्णयानंतरदेशभरातूनअनेकप्रतिक्रियाहीउमटल्याआहेत. असताचयासंदर्भात मुंबईतूनएकमोठीबातमीसमोरआलीआहे. यातएकट्यामुंबईत 40 जणांना इच्छामृत्यु (Euthanasia) हवाअसल्याचीमाहितीसमोरआलीआहे.

Continues below advertisement

Mumbai News : पालिकेकडे आत्तापर्यंत 40 जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज, पुढे काय असा पेच

देशातल्या हरिष राणाच्या पहिल्या इच्छामृत्युनंतर मुंबईतही इच्छामृत्यु करता आग्रही असलेल्यांची मोठी संख्या समोर आलीय. मुंबई महापालिकेने विविध प्रभागांतील मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे इच्छामरणासंदर्भात अर्ज स्वीकारण्याची जबाबदारी दिलीय. पालिकेकडे आत्तापर्यंत 40 जणांनी इच्छामरणासाठी अर्ज सादर केलेत. मात्र, यासंदर्भात कोणतीही सुस्पष्टता नसल्याने या अर्जांचे पुढे काय? असा पेच निर्माण झालाय. अशा अर्जांची डिजिटल नोंद करण्यासाठी सरकारच्या शहरी विकास विभागाने पोर्टल तयार केलेय. मात्र, अद्याप महापालिका स्तरावर त्याची अंमलबजावणी झालेलीनसल्याचेपुढेआलेआहे.

Continues below advertisement

Harish Rana Case : नेमकं प्रकरण काय?

हरीश राणा 2013 साली चंदीगडमध्ये विद्यार्थी असताना एका इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून पडला होता. या अपघातात त्याच्या मेंदूला गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर तो व्हेजिटेटिव्ह स्टेट (Vegetative State) मध्ये गेला आणि गेली 13 वर्षे कोमात होता. त्याच्या मेंदूतील नसाही सुकल्या होत्या आणि त्याचे जीवन पूर्णपणे लाइफ सपोर्ट आणि फीडिंग ट्यूबवर अवलंबून होते. मुलाची ही अवस्था पाहून त्याच्या वृद्ध पालकांनी न्यायालयात त्याचे लाइफ सपोर्ट काढण्याची परवानगी मागितली होती. न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात म्हटले की, एखाद्या व्यक्तीला अनंत काळ अशा अवस्थेत ठेवणे मानवी दृष्टिकोनातून योग्य नाही. तसेच न्यायालयाने दिल्लीतील एम्स (AIIMS) रुग्णालयाला हरीश राणा यांना दाखल करून घेण्याचे निर्देश दिले असून वैद्यकीय देखरेखीखाली त्यांचे लाइफ सपोर्ट टप्प्याटप्प्याने काढण्याची प्रक्रिया पार पाडली जाईल.

हा निर्णय देताना न्यायालयाने हरीशच्या पालकांच्या 13 वर्षांच्या संयम, धैर्य आणि समर्पणाचे विशेष कौतुक केलं. हा निर्णय केवळ कायद्याचा नसून प्रेम, वैद्यकीय विज्ञान आणि मानवी संवेदना यांचा संगम असल्याचे न्यायालयाने नमूद केलं.

ही बातमी वाचा: