मुंबई: साल 2016 मधील जाहिरातीनुसार भरती केलेल्या 'त्या' 154 पोलीस उपनिरीक्षकांबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत. गृहविभागानं घेलेला हा निर्णय बेकायदेशीर असून पदोन्नतीत अशाप्रकारे आरक्षण देता येणार नाही, असा दावा करत संतोष राठोड या पोलीस कर्मचाऱ्याने त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलंय. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर साल 2018 मधील याचिकेवर गुरूवारी पुन्हा सुनावणी झाली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांचा मुद्दा लक्षात घेत हायकोर्टान राज्य सरकारला यावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय आहे याचिका?
साल 2016 मध्ये दिलेल्या जाहिरातीनुसार पीएसआय पदासाठीची परीक्षा घेण्यात आली. त्याचा निकाल मे 2017 मध्ये लावण्यात आला. त्यानुसार 828 जणांना नाशिक इथं ट्रेनिंगसाठी पाठवण्यात आलं. मात्र यापैकी 154 पदं ही गुणवत्तेऐवजी आरक्षणाच्या धर्तीवर भरण्यात आली. ज्याला कोर्टात आव्हान देण्यात आल्यानंतर साल 2018 मध्ये साल 2017 च्या निकालातील आणखीन 154 उमेदवारांना ट्रेनिंग करता पाठववण्यात आलं. मात्र हे करताना आधीच्या 154 जणांना परत बोलावण्यात आलं नाही. त्यामुळे उमेदवारांची संख्या ही 982 वर पोहचली, ज्यानं हा सारा तिढा निर्माण झाला. त्यामुळे आता या 982 जागांवर आरक्षणाच्या कोट्यातून आलेल्या 'त्या' 154 जणांऐवजी परीक्षा दिलेल्या 154 जणांना खुल्या वर्गातून गुणवत्तेच्या आधारावर नियुक्ती द्या अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
मात्रा पोलीस शिपाई म्हणून कार्यरत असताना महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊन 154 उमेदवार पोलीस उपनिरीक्षक झाले. त्यांनतर नाशिकमध्ये 9 महिन्याचं खडतर प्रशिक्षण घेऊन तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या 154 प्रशिक्षणार्थी अधिकाऱ्यांचा शपथविधी सोहळाही संपन्न झाला होता. त्यावेळी या नियुक्तीला मॅटमध्ये आव्हान देण्यात आलं होतं. त्यावर राज्य सरकार जोवर कायदा करत नाही तोवर पदोन्नतीतील आरक्षण बेकायदा असल्याचं स्पष्ट करीत सरकारनं या 154 उमेदवारांची पोलीस उपनिरीक्षकपदी दिलेली पदोन्नती महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) बेकायदा ठरवत रद्द केली होती. तसेच या सर्वाना त्यांच्या मूळ जागी नियुक्त करावं किंवा नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत ठेवण्याचे आदेशही मॅटनं तेव्हा दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या निर्णयाचा सोयीस्कर अर्थ लावून सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याच्या तत्कालीन राज्य सरकारच्या निर्णयाला मॅटच्या या निर्णयामुळे धक्का बसला होता. मात्र या निर्णयाला हायकोर्टानं साल 2018 मध्ये दिलेल्या स्थगितीनं परिस्थिती आजवर जैसे थेच असून 982 उमेदवार आपल्या पदांवर कायम आहेत. त्यामुळे यातील 'त्या' 154 नियुक्त्या रद्द करून त्याजागी खुल्यावर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती करणार का?, याबाबत आता राज्य सरकारला उत्तर द्यायचं आहे.
ही बातमी वाचा: