अमरावती : येत्या रविवारी म्हणजे 11 एप्रिलला एमपीएससीची महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट- ब संयुक्त पूर्व परीक्षा पार पडणार आहे. मात्र कोरोनाचं संकट लक्षात घेता ही परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात खासदार नवनीत राणा यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र लिहिलं आहे. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करुन यासंदर्भात त्वरित निर्णय घ्यावा जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना पुढील नियोजन करता येईल असं नवनीत राणा यांनी पत्रात म्हटलं आहे.
नवनीत राणा यांनी पत्रात काय म्हटलं?
"कोरोनामुळे राज्यातील परिस्थिती बिकट आहे. देशातील सर्वाधिक रुग्ण राज्यात आढळून येत आहेत. दोन दिवसांपूर्वी एमपीएससीच्या विद्यार्थ्याच्या मृत्यूने इतर विद्यार्थ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. आज आणखी एका विद्यार्थ्याचा मृत्यू झाला आहे. पुण्यात अभ्यास करत असताना अनेक विद्यार्थी लक्षणे असणाऱ्या लोकांच्या संपर्कात आले आहेत. किंबहुना बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे रिपोर्टही पॉझिटिव्ह आले आहेत. काही विद्यार्थ्यांना लक्षणे आहेत मात्र ते भीतीपोटी डॉक्टरकडे गेले नाहीत. परीक्षा झाल्यानंतर जाऊ असा ते विचार करत आहे. हे खुप भयंकर असून राज्य शासनाने याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा."
"मध्य प्रदेश, बिहार सारख्या राज्यांनी लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा पुढे ढकलल्या आहेत. महाराष्ट्रात तर रुग्ण जास्त आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा विचार करुन परीक्षेसंदर्भात जो काही निर्णय असेल तो त्वरित जाहीर करावा. जेणेकरुन विद्यार्थ्यांना पुढील नियोजन करता येईल", अशी विनंती खासदार नवनीत राणा यांनी केली आहे.
येत्या रविवारी 11 एप्रिलला महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट- ब संयुक्त पूर्व परीक्षा देखील वेळापत्रकानुसार होणार पार पडणार आहे. परीक्षेच्या तारखेत कोणताही बदल नाही. योग्य ती खबरदारी आणि नियमांचे पालन होऊन परीक्षा पार पाडली जाणार, असं आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
परीक्षेदरम्यान वाहतूक व्यवस्थेबाबत स्पष्टता यायला हवी- रोहित पवार
राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी देखील या परीक्षेदरम्यान वाहतूक व्यवस्थेबाबत स्पष्टता यायला हवी, असं आवाहन सरकारला केलं होतं. रोहित पवार यांनी ट्वीट करत म्हटलं की, "लॉकडाऊन असताना रविवारी 11 ए्प्रिलला होणाऱ्या MPSC परीक्षेसाठी वाहतूक व्यवस्थेबाबत स्पष्टता यायला हवी. परीक्षा होणार असेल तर कोरोनाचे नियम काटेकोरपणे पाळले जावेत. तसेच बाधित मुलांची वयोमर्यादा संपत असेल तर त्यांना आणखी एक संधी देण्याबाबत सरकारने विचार करावा, ही विनंती."