Minority Status Certificates: अजित पवार हयात असतानाच 'तो' निर्णय, अल्पसंख्यांक विभागाचा दावा; 75 शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जा प्रकरणात नवा ट्विस्ट
Minority Status Certificates: राज्यात 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट समोर आला आहे.
Minority Status Certificates: राज्यात 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या प्रकरणात आता नवा ट्विस्ट समोर आला आहे. अल्पसंख्यांक विभागाने (Minority Department) दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, या संस्थांपैकी 73 शाळांना मान्यता देण्याचा निर्णय माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हयात असतानाच घेण्यात आला होता. तांत्रिक अडचणींमुळे हा निर्णय महाआयटी पोर्टलवर वेळेत अपलोड होऊ शकला नाही, असा दावा विभागाने केला आहे.
या संदर्भात अल्पसंख्यांक विभागाने राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे सविस्तर स्पष्टीकरण सादर केलं आहे. 24 डिसेंबर ते 27 जानेवारी या कालावधीत संबंधित प्रकरणांची सुनावणी पार पडली आणि एकूण 20 संस्थांची सुनावणी करून 73 शाळांना मान्यता देण्यात आल्याचं या स्पष्टीकरणात नमूद करण्यात आलं आहे.
Minority Status Certificates: महाआयटी पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड
विभागाच्या म्हणण्यानुसार, डिजिटल स्वाक्षरीसाठी आवश्यक असलेली प्रक्रिया महाआयटी पोर्टलवर थांबली होती. 29 डिसेंबर ते 28 जानेवारीदरम्यान पोर्टलमध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. त्यामुळे अनेक प्रमाणपत्रे वेळेत अपलोड होऊ शकली नाहीत. 70 हून अधिक प्रमाणपत्रे उशिरा अपलोड झाल्यानेच गोंधळ निर्माण झाल्याचा दावा अधिकाऱ्यांनी केला आहे. 18 फेब्रुवारी रोजी हा वाद उफाळून आल्यानंतर हे स्पष्टीकरण पाठवण्यात आलं आहे. मनमानी प्रक्रिया राबवली गेल्याच्या आरोपांचाही विभागाने इन्कार केला असून तथ्यांची मोडतोड करण्यात येत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
Minority Status Certificates: अजित पवारांच्या निधनानंतर निर्माण झाला वाद
दरम्यान, अजित पवार यांच्या निधनानंतर अवघ्या काही दिवसांत 75 शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचं समोर आल्यानंतर मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला होता. राज्यात शासकीय दुखवटा सुरू असताना मंत्रालयातून घाईगडबडीत निर्णय घेतल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गंभीर भूमिका घेतली. ज्या फाईल्सना मंजुरी देण्यात आली होती, त्यांना स्थगिती देण्यात आली असून संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच ज्यांनी गैरप्रकार केला असेल त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Minority Status Certificates: आरोप–प्रत्यारोपांमुळे राजकीय तापमान वाढलं
या प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली होती. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी प्रत्येक फाईलमागे मोठ्या प्रमाणावर पैशांची देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप केला होता. दरम्यान, उपमुख्यमंत्री आणि अल्पसंख्यांक मंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवली होती.
Minority Status Certificates: पुढील अहवालाकडे राज्याचे लक्ष
अल्पसंख्यांक विभागाने आपली बाजू मांडली असली तरी आता मुख्य सचिव सरकारला कोणता अहवाल सादर करतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. चौकशी अहवालानंतर या प्रकरणात नेमकी कोणती कारवाई होणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आणखी वाचा
महत्त्वाच्या बातम्या
