बीड :  मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil)  यांचे समर्थक गंगाधर काळकुटे (Gangadhar Kalkute)  यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आणि उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या जीआरबाबत कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. पाच पानांचे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. मराठा समाजाची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय मराठा आरक्षणाबाबतचा कोणताही जीआर रद्द करु नये असं या कॅव्हेटमध्ये म्हटलं आहे. मराठा आरक्षण आणि हैदराबाद गॅझेटला होणारा विरोध लक्षात घेता काळकुटे यांच्या माध्यमातून हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.

Continues below advertisement


ओबीसी समाज न्यायालयात या गॅझेटला आव्हान देण्याची शक्यता


ओबीसी समाज न्यायालयात या गॅझेटला आव्हान देण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयाकडून या जीआरला स्थगिती देण्याची परिस्थिती निर्माण झाली तर मात्र मराठा समाजाला म्हणणं मांडता येईल. त्यानंतर कोणताही कायदेशीर निर्णय हा घेतला जाऊ शकतो. काही लोक न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं काळकुटे यांच्या माध्यमातून कॅव्हेट दाखल करण्यात आला आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा करुनच हे कॅव्हेट दाखल झाल्याची माहिती गंगाधर काळकुटे यांनी दिली आहे. 


हैदराबाद गॅझेटमुळं कोणत्याही समाजाला धोका नाही


हैदराबाद गॅझेटमुळं कोणत्याही समाजाला धोका नाही. हे न्यायालयात सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात काही जणांकडून जीआर विरोधात याचिका दाखल केल्याची काळकुटे यांनी माहिती दिली आहे. राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवला मात्र काही जणांकडून याला विरोध केला जात आहे. त्यामुळं हे कॅव्हेट असल्याची माहिती आहे. 


मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली मुंबईच्या आझाद मैदानात पाच दिवस आमरण उपोषण सुरु होते. पाच दिवसानंतर हे आंदोलनाचा अखेर मंगळवारी थांबल आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या मराठा आरक्षणाच्या (Manoj Jarange Maratha Reservation Protest) बहुतांश मागण्या मान्य झाल्या असून जरांगे यांनी केलेल्या प्रमुख आठ मागण्यापैकी सहा मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यातील तातडीने अंमलात येणाऱ्या हैदराबाद गॅझेटिअरसंबंधी जीआर देखील काढला आहे. दरम्यान या शाशन निर्णयावर ओबीसी समाजाच्या काही नेत्यांनी नाराजी व्यक्त करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. या निर्णयाविरोधात न्यायालयात जाणार असल्याची भूमिका ओबीसी नेत्यांनी मांडली आहे. 


महत्वाच्या बातम्या:


OBC Mahasangh: मराठा आरक्षण संदर्भातील जीआरबाबत ओबीसी महासंघाकडून समाधान व्यक्त; मात्र साखळी उपोषण सुरूच राहणार, बबनराव तायवाडे म्हणाले...