Radhakrishna Vikhe Patil : आज मंत्रालयात मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मंत्रीमंडळ उपसमितची बैठक पार पडली. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागण्यासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाल्याची माहिती मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. हैदराबात गॅजेट संदर्भात, तसेच मुंबई आणि सातारा गॅजेट संदर्भात आम्ही आढावा घेतल्याचे विखे पाटील म्हणाले. तसेच सगेसोयरेबाबत ज्या मागण्या आहेत, त्याबाबत आम्ही चर्चा केल्याचे विखे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणावरील शिंदे समितीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याची माहिती विखे पाटील यांनी दिली. मनोज जरांगेंनी याबाबतची मागणी केली होती. ती मागणी उपसमितीच्या पहिल्याच बैठकीत मान्य झाली आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक
ज्या प्रमुख मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांची लढाई सुरु आहे. आजच्या बैठकीनंतर आम्ही पुन्हा बैठकीला बसणार आहोत. सर्वांची भूमिका ही सकारात्मक असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. दरम्यान, विशेष पुढाकार घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिलं होतं. पण पुन्हा अडीच वर्षाच्या महाविकास आघाडीला हे आरक्षण टिकवण्यात यश आल्याचे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. मराठा आरक्षणावरील शिंदे समितीला 6 महिन्यांची मुदतवाढ दिल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारची कोणतीही भूमिका नकारात्मक नाही आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसून आपल्याला ते करावं लागेल असे विखे पाटील म्हणाले. मनोज जरांगे यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही पुन्हा बैठक घेणार असल्याचे विखे पाटील म्हणाले. 16 टक्के आरक्षण देण्याचे काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यंनी केलं होतं. मात्र महाविकास आघाडीच्या सरकारनं घालवल्याचे विखे पाटील म्हणाले. त्यानंतर आमचं सरकार आल्यावर फडणवीसांनी 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतल्याचे विखे पाटील म्हणाले.
मनोज जरांगे पाटील यांनी शरद पवार आणि उद्धव ठाकरेंना जाब विचारला पाहिजे
शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे हे मराठा आरक्षणाबाबत भूमिका घेण्यास तयारच नाहीत. आरक्षण कसं द्यावं कसं देऊ नये. शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री राहिले आहेत, तर उद्धव ठाकरे हे एकवेळा मुख्यमंत्री राहिले आहे. त्यांनी आरक्षणाबाबत काय केलं सांगितलं पाहिजे असे राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले. जरांगे पाटील यांनी त्यांना जाब विचारला पाहिजे असे विखे पाटील म्हणाले.
महत्वाच्या बातम्या:
Manoj Jarange Patil Mumbai Morcha : शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार, पण शहर ठप्प होईल असे....; जरांगेंच्या आंदोलनावर राज्य सरकारची भूमिका