मुंबई : राज्यभरात मराठा मोर्चे निघत असताना, इकडे मुंबई हायकोर्टाने मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भातील याचिका ऐकण्यासच नकार दिला आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांच्या मूळ याचिकेत विनोद पाटील यांनी मध्यस्थी याचिका सादर केली होती. मात्र न्यायमूर्ती व्ही एम कानडे यांनी ही याचिका ऐकण्यास नकार देत, दुसऱ्या पीठासमोर जाण्याचे निर्देश याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार, राज्य सरकार पुढील आठवड्यात मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लूर यांच्या पीठासमोर स्वत:हून ही याचिका सादर करणार आहे. राज्य सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भात 27 सप्टेंबरला हायकोर्टात याचिका सादर करणार आहे, अशी माहिती मुख्य सरकारी वकिलांनी दिली. विनोद पाटील यांची याचिका मराठा आरक्षण 15 महिन्यांपासून मुंबई हायकोर्टात प्रलंबित आहे. मराठा आरक्षणावर तातडीने सुनावणी करुन तीन महिन्यात निकाली काढण्याची मागणी औरंगाबादचे सामाजिक कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी याचिकेद्वारे सुप्रीम कोर्टात केली होती. महत्त्वाचं म्हणजे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्या भूमिकेला महाराष्ट्र सरकारनेही पाठिंबा दर्शवला होता. मात्र मराठा आरक्षणासंदर्भात मुंबई हायकोर्टात जा, असा आदेश सर्वाेच्च न्यायालयाने याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांना दिला होता.