जालना : मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत मनोज जरांगे (Manoj Jarange) थेट मुंबईच्या दिशेने निघाले आहेत. जरांगेंच्या याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर जालना जिल्हा प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात थेट संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश प्रशासनाने काढले आहे. त्यामुळे या परिसरात आता मराठा आंदोलकांना मनाई असणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळत आहे. मनोज जरांगे सध्या भांबेरी गावात असून, त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलक एकत्रित येत असल्याने प्रशासनाने हा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे. 


जालना जिल्हाधिकारी यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सगेसोयरे अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर करुन, सगे सोयरे कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करणेसाठी मनोज जरांगे पाटील हे दिनांक 10 फेब्रुवारीपासुन अंतरवाली सराटी येथे उपोषणास बसले आहेत. सदरील मागणीस पाठींबा देण्यासाठी जिल्हयातील विविध भागात आंदोलन, उपोषण चालु आहेत. सगेसोयरे अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर करुन, सगे सोयरे कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी 24 फेब्रुवारीला संपूर्ण जालना जिल्हयामध्ये 60 ते 65 ठिकाणी रस्ता रोको आंदोलन करण्यात आले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी दिनांक 25 फेब्रुवारी रोजी अंतरवाली सराटी येथे मराठा समाजाची आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविण्यासाठी घेतलेले बैठकीमध्ये यापुढील आंदोलन मुंबई येथे करणार असल्याचे तसेच त्यासाठी मुंबई येथे जाणार असल्याचे बैठकीमध्ये जाहीर केले आहे. 


संपूर्ण अंबड तालुक्यात संचारबंदीचे आदेश 


मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलनास पाठींबा देण्यासाठी तसेच जरांगे पाटील यांनी मुंबईला जावू नये याकरीता आग्रही असल्याने अंतरवाली सराटी येथे मोठया प्रमाणात गर्दी जमण्याची शक्यता असून, त्यामुळे धुळे - सोलापूर राष्ट्रीय महामार्ग व तालुक्यातील इतर मार्गावर मोठया प्रमाणावर गर्दी जमून दळणवळण विस्कळीत होण्याची, सर्वसामान्य जनतेचे जनजीवन विस्कळीत होण्याची, गर्दीमुळे सार्वजनिक शांतता बिघडून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण अंबड तालुक्यात संचारबंदीचे आदेश लागू करण्याच्या निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सदरील संचारबंदी आदेश दुकाने, आस्थापना यांनाही लागू राहतील.  कोणत्याही प्रकारचे शस्त्र, ज्वलनशील पदार्थ, स्फोटके सोबत बाळगता येणार नाहीत.


सदरील आदेशामधून खालील बाबींना सुट राहील.



  • शासकीय/निमशासकीय कार्यालये.

  • शाळा/महाविद्यालये

  • राष्ट्रीय महामार्ग व इतर मार्गावरील वाहतूक.

  • दूध वितरण.

  • पिण्याचे पाणी पुरवठा व सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन करणा-या आस्थापना.


इतर महत्वाच्या बातम्या : 


मनोज जरांगे पाटलांची भाषा राजकीय, त्यांच्या मागे कोणीतरी : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे