Maratha Reservation: मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यान ज्या आंदोलकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता, त्यांच्या कुटुंबियांसाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. एसटी महामंडळाच्या धर्तीवर आता या मृत आंदोलकांच्या पात्र वारसांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाणार आहे. या संदर्भात राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून अधिकृत शासन निर्णय जारी करण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना युद्धपातळीवर कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मिळणाऱ्या याच प्रमाणपत्राच्या आधारे पात्र वारसांना एमआयडीसी (MIDC) मध्ये अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाईल.
पीडित कुटुंबियांना मोठा दिलासा
मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांना आंदोलनातील मृत व्यक्तींच्या वारसांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले होते.या आश्वासनाची पूर्तता करत सरकारने ही महत्त्वाची कार्यवाही केली आहे. यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या पीडित कुटुंबियांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने पडताळणीचे आदेश
सामान्य प्रशासन विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेबाबत अत्यंत स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यातील मृत आंदोलकांच्या वारसांची पार्श्वभूमी, त्यांची पात्रता आणि योग्य राहणीशी संबंधित सर्व बाबींची अचूक व अद्ययावत तपासणी करावी. पडताळणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पात्र ठरलेल्या वारसांना तातडीने अधिकृत प्रमाणपत्र जारी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सरकारकडून जरांगे पाटलांच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य?
- 58 लाख नोंदींचे दस्तावेज जरांगेंना दिले जाणार
- नोंदी सापडलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देणार
- जात पडताळणीसाठी विभागीय आयुक्त 15 दिवसांत बैठक घेणार
- सातारा गॅझेटसाठी सरकारला आणखी एक महिना वेळ
- न्या.शिंदे समितीला एक वर्षांची मुदतवाढ
- प्रमाणपत्र वैधतेसाठी सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयात हेल्पलाईन
- आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष विखे-पाटलांचीही स्वतंत्र हेल्पलाईन
- मंत्रालयात मराठा आरक्षण कक्ष स्थापन होणार
उपोषण मागे घेताना मनोज जरांगे काय काय म्हणाले?
सरकारने राधाकृष्णा विखे पाटलांनी ड्राफ्ट आणला तर आम्ही अभ्यासक बोलावले. अभ्यासकांनी मागणीनुसार सहमती दिली. कुणबी नोंदीचा दस्तावेज देण्याचे मान्य केले आहे. 58 लाख नोंदींची कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचे आहेत आणि त्याची व्हॉलिडिटी देणार आहेत, असं मनोज जरांगे म्हणाले. ड्राफ्टच्या सूचना काढाव्या लागतील. (58 लाख नोंदींचे प्रमाणपत्र न दिल्यास अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार,अशी सूचना द्यावी लागणार, हैदराबाद गाझीजीटीएअर नुसार प्रमाणपत्र द्यावेत, त्याची SOP अभ्यासकांना मान्य आहे. व्हॉलिडिटीबाबत 15 दिवसाला आढावा घेतला जाणार आहे. मराठा आणि कुणबी मंत्रालय यासाठी मी थांबत नाही, असंही मनोज जरांगेंनी सांगितले.
इतर महत्वाच्या बातम्या