Farmer Aid In Maharashtra: राज्यात महापुराने शेतकऱ्यांची दैना केली असतानाच तसेच मराठवाड्यामध्ये अवघी जमीन खरडून गेली असताना (Farmer Aid In Maharashtra) हतबल शेतकरी अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहे. शेतकऱ्यांचा मदतीसाठी आक्रोश सुरू असतानाच सरकारी पातळीवर मात्र त्यांची अनास्था असल्याचे दिसून आलं आहे.ल केंद्र सरकारनेच दिलेल्या लेखी माहितीमध्ये राज्य सरकारकडून अजूनही मदतीसंदर्भात कोणताच प्रस्ताव गेल्या नसल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे सरकार निवडणुकीमध्ये गुंग असताना शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून दिलं का? असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
फक्त 1.10 लाख हेक्टरचा आकडा दिला (Farmer Aid In Maharashtra)
अतिवृष्टीच्या मदतीबाबत राज्य सरकारकडून केंद्र सरकारला कोणत्याही प्रकारचा प्रस्ताव पाठवण्यात आलेला नाही. केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी संसदेमध्येच ही माहिती दिली. त्यामुळे अतिवृष्टी झालेल्या क्षेत्रांची माहिती देण्यामध्ये सरकारने गंभीर चूक केल्याचे समोर आलं आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीचे काय? असा प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आहे. राज्यात 14 लाख हेक्टरवर महापुराने अतोनात नुकसान केलं आहे. मात्र, केंद्राला अवघा 1.10 लाख हेक्टरचा आकडा दिला गेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीवरती प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. राज्याच्या प्रस्तावाशिवाय केंद्राकडून 3 हजार 132.80 कोटी मदत आली आहे.
प्रस्ताव पाठवू नये म्हणून कोणाचा दबाव आहे का? (Raju Shetti on Farmer Aid)
दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी हल्लाबोल केला आहे. त्यांनी म्हटलं आहे की हा प्रस्ताव जर केंद्राकडे पाठवला नसेल तर याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले पाहिजे. राज्य सरकारचा हा बेजबाबदारपणा असल्याचा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे. ते म्हणाले केंद्राचे पत्रक दोनवेळा पाहण्यासाठी आले तरी देखील प्रस्ताव जात नसेल तर त्याला काय म्हणायचं अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली. प्रस्ताव पाठवू नये म्हणून राज्य सरकारवर कोणाचा दबाव आहे का? अशी शंका त्यांनी उपस्थित केली. जर मुख्यमंत्री याचे उत्तर देत नसतील, तर महाराष्ट्रात फिरत असताना शेतकरी त्यांना जाब विचारणार असल्याचा इशाराही राजू शेट्टी यांनी दिला.
सरकारने कोणता खुलासा केला? (Government on Farmer Aid)
दरम्यान, राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन प्रधान सचिवांनी प्रस्ताव आधीच गेल्याचे म्हटलं आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात अतिवृष्टी आणि पुरग्रस्त भागासाठी केंद्राकडे मदतीचा प्रस्ताव गेला. राज्य सरकारकडून प्रस्ताव गेल्यानंतर केंद्राच्या चमूने पाहणी केल्याचं म्हटलं आहे, केंद्राकडे दोन प्रस्ताव गेले आहेत. त्यामध्ये एक शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी असून दुसरा पायाभूत सुविधांच्या नुकसानीसंदर्भात असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे पहिला शेतकऱ्यांच्या मदती संदर्भातील प्रस्ताव गेल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आलं आहे. दुसरा प्रस्ताव पायाभूत सुविधांची नुकसानी संदर्भात असून त्यावर उद्या दिल्लीमध्ये चर्चा होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून आता फुटबॉल तरी सुरू नाही ना? असा सुद्धा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
इतर महत्वाच्या बातम्या